*अपर कलेक्टर ने शिविर में पहुंचकर सुनी लोगों की समस्याएं

मुंगेली । आमजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के अन्तर्गत जिले के सभी नगरीय निकायों में स्थानीय रहवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विभिन्न आधारभूत सेवाओं और सुविधाओं से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर में नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार आदि प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इनके साथ ही जलापूर्ति में लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गडढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना जैसी समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। 
                अपर कलेक्टर  निष्ठा पांडे तिवारी नगर पालिका परिषद मुंगेली में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर पहुंचीं। उन्होंने आम नागरिकों एवं हितग्राहियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और संबंधित अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता से निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान मुंगेली एसडीएम श्रीमती पार्वती पटेल एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि

शासन के निर्देशानुसार सभी नगरीय निकायों में 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आमजनों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है तथा नागरिक केंद्र सेवाओं एवं सुविधाओं का त्वरित लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जनसमस्या निवारण शिविर के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मुंगेली में आज 53 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से तीन आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया तथा शेष आवेदनों का भी नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिका मुंगेली के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में सर्वाधिक आवेदन वेतन भुगतान के संबंध में प्राप्त हुए। इसी प्रकार पेयजल, आवास, विद्युत, राशन कार्ड आदि विषयों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए और संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पथरिया में नल, जल, सफाई, वेतन, आंगनबाड़ी भवन मरम्मत आदि विषयों से संबंधित कुल 08 आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए नियमानुसार निराकरण करने का आश्वासन दिया गया।