कलेक्टर ने टीएल बैठक में की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा, कहा खाद बीज उठाने किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए*
बिलासपुर।कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज टीएल की बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की कलेक्टर ने गैर ऋणि किसानों के शतप्रतिशत फसल बीमा सुनिश्चित कराने को कहा है। क्लेक्टर ने कहा कि ऋणि किसानों का फसल बीमा तो बैंक द्वारा स्वतः कर लिया जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बैंक से लोन न लेकर अपनी निजी संसाधनों से खेती किसानी करने वाले सभी किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा दिलाना है। ऐसे सभी किसान हमारे लक्ष्य में शामिल हैं। मानसून आधारित खेती होने के कारण फसलों की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने ऐसे सभी किसानों से बीमा करा लेने की अपील की है। उन्होंने इस संबंध में कृषि, राजस्व एवं बैंक अधिकारियों को किसानों का आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आज टीएल की बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए इस आशय के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर ने मानसून के आगमन को ध्यान में रखते हुए खेती-किसानी की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसानों को इन्हें उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। उन्होंने गोठानों में निर्मित वर्मीकम्पोस्ट खाद की समितियों में निरंतर उपलब्धता बनाये रखने को कहा है।
कलेक्टर ने वन विभाग द्वारा कराये गये काम की मजदूरी भुगतान में अत्यधिक विलंब किये जाने पर नाराजगी प्रकट की और एक सप्ताह में भुगतान करके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने समय-सीमा के बाहर हो चुके मामलों के निराकरण पर ज्यादा जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों के मरम्मत काम में और ज्यादा तेजी लाया जाये। स्कूल अब खुलने वाले हैं। जरूरत पड़े तो मनरेगा के इंजीनियरों की सेवाएं भी इस कार्य में लिये जाएं। उन्होंने कहा कि स्कूलों की मरम्मत के लिए फण्ड की कोई कमी नहीं हैं। मांग पर और राशि आवंटित की जायेगी। कलेक्टर ने अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट के काम में भी तेजी लाकर जल्द पूर्ण करने को कहा है। कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, एडीएम आरए कुरूवंशी सहित जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ब्यूरो रिपोर्ट