कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर बिलासपुर में बन रहे स्टार्ट अप हब को रोक कर विकास विरोधी राजनीति का प्रर्दशन किया है

कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर बिलासपुर में बन रहे स्टार्ट अप हब को रोक कर विकास विरोधी राजनीति का प्रर्दशन किया है

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर बिलासपुर में बन रहे स्टार्ट-अप हब को रोक कर अपनी विकास विरोधी और ओछी राजनीति का प्रदर्शन किया है ऐसा कर कांग्रसे ने युवाओं के रोज़गार के अवसर लूटने का काम किया है जिसे केंद्र ने राज्य में बहुत सोच-समझकर बढ़ाया था भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर के जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने स्टार्टअप हब को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया। कुमावत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं और परियोजनाओं को प्रदेश में रोकने का राज्य सरकार का पुराना रवैया रहा है सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की विकास विरोधी और ओछी राजनीति का एक और नमूना केंद्र सरकार द्वारा 2018 में बिलासपुर में 200 करोड़ के एम.एस.एम.ई. केंद्र बनाने की घोषणा के बाद देखने को मिला 2019 में भाजपा की केंद्र सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दी और राज्य सरकार को चिट्ठी भेज जमीन तलाशने का आदेश दिया किंतु आज 5 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस कार्य के लिए ना तो कोई ज़मीन सौंपी गई है और ना ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये इस सरकार मे कोई खासा कदम उठाए गए है। रामदेव कुमावत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि दुख की बात तो ये है कि इस केंद्र के बनने से राज्य के 4,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उपकरणों व एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण आसानी से मिल सकता था  एक अनुमान के हिसाब से 5 सालों में इसके बन जाने से लगभग 5 लाख युवाओं को काम मिलता हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस सरकार ने ओछी राजनीति के चलते छत्तीसगढ़ के लोगों को केंद्र की योजनाओं से वंचित रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गतर्ग केंद्र के कई अनुस्मारकों के बावजूद भीं कांग्रेस सरकार ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश के 16 लाख परिवारों को आवास योजना के अंतर्गत उनके लिए योजनाकृत घरों से वंचित रखा नतीजा ये रहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ जहाँ देश में चौथे पायेदान पर था, वह कांग्रेस के शासन मे खिसक कर बारहवें स्थान पर गिर गया।

ब्यूरो रिपोर्ट