स्कूली छात्राओं के विरोध के बाद कलेक्टर ने लिया एक्शन हटाई गई विवादित हॉस्टल अधीक्षिका,छात्रों को पान ठेले से गुटखा मंगाने वाला चपरासी निलंबित,

बिलासपुर। पचपेड़ी की कन्या छात्रावास की छात्राएं आज सड़क पर उतर आई। मामला था आश्रम की अधीक्षिका की मनमानी और ब्लैकमेलिंग का, इससे त्रस्त होकर छात्राओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर दिया।अब इसे मामले को लेकर कलेक्टर अवनीश शरण ने गंभीरता से लिया है। 

जानिए पूरा मामला,जो स्कूली छात्राओं ने मिडिया को बताया
 स्कूली छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में साफ- सफाई खाने की समस्याओं के अलावा आश्रम अधीक्षक की मनमानी चलती है। स्कूल में पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती। किसी भी अच्छी सुविधाएं जो शासन से मिलनी चाहिए वो नही मिलती है। इस बात की जानकारी उन्होंने हॉस्टल अधीक्षिका को दी। लेकीन वे इस मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। अब इसे लेकर मजबूरन उन्हें चक्का जाम और हड़ताल करनी पड़ रही है।
इस पूरे मामले को लेकर आश्रम की छात्राएं सड़क पर उतर आई और विरोध प्रदर्शन करने लगी।
मामले को लेकर तहसीलदार पहुंची मौके पर इस घटना के  बीच तहसीलदार मौके पर पहुंची, जिन्होंने मामले को निपटने का प्रयास किया,वहीं छात्राओं की मांग पर तहसीलदार माया आंचल लहरे ने स्कूली छात्राओं को समझाइए देती नजर आई,लेकिन छात्राओ का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था। जिसे लेकर तहसीलदार माया आंचल लहरे भी गुस्से में आ गई, तहसीलदार ने छात्राओं को जेल भेजने तक की धमकी दे डाली जो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मामला शांत हुआ और छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया।

क्लेक्टर ने लिया मामले को गंभीरता से
 अब इस मामले के बाद कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए डीईओ को निर्देशित किया, जिसके बाद डीईओ ने आश्रम अधीक्षका संगीता टंडन को हटाकर यमुना कांत को आश्रम अधिक्षका की जिम्मेदारी सौंपी है। 
उधर दूसरे मामले निलंबन 
भृत्य द्वारा स्कूल के बच्चों से बाहर ठेले से गुटखा खरीदने भेजा जाता था। स्थानीय सोशल मीडिया में इस आशय का वीडियो वायरल हुआ था। कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराई। डीईओ के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच की। जांच रिपोर्ट में घटना सत्य पाई गई। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में आज इस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके चलते चपरासी को डीईओ द्वारा निलंबित कर दिया गया है। 

देखिए निलबंन आदेश

ब्यूरो रिपोर्ट