*कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति बैठक,ऋण प्रकरणों के निराकरण में धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी* *सभी बैंकों को शाख जमा अनुपात बढ़ाने के दिए निर्देश*
बिलासपुर । कलेक्टर अवनीश शरण ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक ली। कलेक्टर ने बैंकर्स से कहा कि छोटा व्यवसाय करने वाले लघु उद्यमियों एवं जरूरतमंद हितग्राहियों को उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करें। आपकी मदद एवं सहयोग से किसी की जिंदगी बदल सकती है। छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना बैंकों की ताकत है। इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत और हर व्यक्ति को रोजगार देने की मंशा पूरी होती है। कलेक्टर ने सभी बैंकों को साख जमा अनुपात (सीडी रेशो) बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अधिक से अधिक ऋण प्रदान कर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में महिला स्वसहायता समूह की महिलाएं मजबूती से कार्य कर रही है और आर्थिक स्वावलंबन के अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस दिशा में कार्य करते हुए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जिले में धान की बिक्री करने वाले पंजीकृत किसानों का अभियान चलाकर शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग सहित उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के प्रकरणों में आ रही दिक्कतों का निराकरण करने के लिए कहा। कलेक्टर ने पशुपालन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, शिक्षा ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित शासन की विभिन्न योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने नगरीय निकाय अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं में लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इसके जल्द निराकरण के संबंध में बैंको को कहा। लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जिले में 259 बैंक शाखाएं, 320 एटीएम और 483 ग्राम पंचायतों के सभी गांवों में 4988 बीसी/कियोस्क संचालित हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनआरएल अंतर्गत समूह की महिलाओं को व्यापक पैमाने पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत 12 लाख 42 हजार 892 खाते खोले गए हैं। शिक्षा ऋण अंतर्गत ऋण प्रदान किया जा रहा है। जिले में 75.73 करोड़ रूपए शिक्षा ऋण का वितरण किया गया है जिनमें से 595 छात्राओं को 35.43 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
*शिक्षा ऋण के लिए विद्यालक्ष्मी पोर्टल-
उन्होंने बताया कि विद्यालक्ष्मी पोर्टल छात्रों को शैक्षिक ऋण और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने और जानकारी पाने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कराता है। इस पोर्टल पर, छात्रों को बैंकों की शैक्षिक ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यहां छात्रों के लिए सामान्य शैक्षिक ऋण आवेदन पत्र भी उपलब्ध है। इस पोर्टल का इस्तेमाल करने से छात्रों को बैंक शाखाओं में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पोर्टल पर लोन आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा भी मिलती है।
इस पोर्टल पर, स्कॉलरशिप स्कीम्स और लोन स्कीम्स को एक ही जगह पर लाया गया है। लीड बैंक मैनेजर ने शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट