*जनदर्शन और कॉल सेंटर के प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर लोगों को राहत पहुंचाएं - कलेक्टर राहुल देव* *गिरदावरी के कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के दिए निर्देश

*जनदर्शन और कॉल सेंटर के प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर लोगों को राहत पहुंचाएं - कलेक्टर राहुल देव*  *गिरदावरी के कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के दिए निर्देश

मुंगेली । कलेक्टर  राहुल देव ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर कॉल सेंटर, जनदर्शन, जन चैपाल, जन शिकायत, पीजीएन पोर्टल आदि के प्रकरणों की गहन समीक्षा की और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का निराकरण सभी संबंधित अधिकारी गंभीरतापूर्वक करें। इसमें लापरवाही एवं कोताही बिलकुल बर्दास्त नहीं की जाएगी। लोगों को समय पर राहत मिलना चाहिए। कलेक्टर ने खरीफ फसल के गिरदावरी कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व अमला युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए 30 सितंबर तक गिरदावरी कार्य को पूर्ण करें। सभी पटवारी किसान के खेत में उतरकर किसान के वास्तविक रकबा और फसल की जानकारी लेकर त्रुटि रहित गिरदावरी कार्य संपन्न करें। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व सहित आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित प्रकरणों को यथा शीघ्र निराकरण करने कहा। उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के तहत लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करते हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक अभियान चलाकर करें

              कलेक्टर ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। नवीन पंजीयन एवं संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज सहकारी समिति में जमा करना होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर शत प्रतिशत किसानों का पंजीयन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसलों के पंजीकृत उत्पादक किसानों को 09 हजार रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि 04 किश्तों में दी जाती है। साथ ही धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, केला, पपीता आदि की फसल लगाने या फिर वृक्षारोपण करने पर किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका लाभ सभी पात्र किसानों को मिलना चाहिए। कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, सी मार्ट, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन सहित शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन संबंधी कार्यों को जिम्मेदारीपूर्वक करने कहा। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी  सत्यदेव शर्मा, मुंगेली एसडीएम  आकांक्षा शिक्षा खलखो (आईएएस), अपर कलेक्टर  विजेंद्र पाटले, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर  मेनका प्रधान, सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय आधिकारी उपस्थित थे।