*बड़ी ख़बर: प्रदेश में पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया पर रोक, फिलहाल नही होंगे चुनाव?, निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर: देखिए mornews*
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रायपुर। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। राज्य सरकार ने अब आरक्षण को लेकर होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आरक्षण की कार्रवाई की समय सारणी को स्थगित कर दिया है। आपको बता दे प्रदेश में नगरी निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं,लगभग दोनों के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। हालांकि दोनों के चुनाव अलग-अलग चरणों में होंगे यह संभावित है।
पूरे प्रदेश में होनी थी आरक्षण की प्रक्रिया
पूरे प्रदेश में सरपंच, पंच जनपद सदस्यों के पदों को लेकर महिलाएं एवं पुरुषों के आवंटन आरक्षण की कार्रवाई होनी थी। इसके लिए बाकायदा कई जिलों में तारीख तय कर दी गई थी। सरकार के आदेश के अनुसार अब इस पर रोक लगा दी गई है।
राज्य सरकार नगरी निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी में थी। लेकिन अब इस आदेश के बाद नगर निगम चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी इसके बाद ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराया जाएगा। इस प्रकार पंचायत चुनाव लगभग प्रदेश में समय के बाद ही होगा।
कांग्रेस ने उठाए सवाल
उधर राज्य सरकार से यह आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा यह आदेश विष्णु देव साय सरकार का कुशासन है। धान खरीदी में बड़ी असफलता के बाद पंचायत चुनाव भी भगवान ही भरोसे हैं। पहले तो नगरीय निकाय चुनाव का समय 6 महीने इस सरकार ने बढ़ा दिए और अब पंचायत चुनाव की आरक्षण की प्रक्रिया ही घोषित समय सारणी को स्थगित कर दिया गया है। इसलिए अब तो स्पष्ट होता है कि यह सरकार चुनाव कराने से डरती है।
ब्यूरो रिपोर्ट
