*पटवारियों सहित अन्य कर्मचारियों पर अब सीधे नहीं होगी FIR*पहले होगी व पटवारियों की इन मांगो पर सीएम ने लिया संज्ञान,सभी कलेक्टर्स और एसपी को आदेश जारी *देखिए mornews*

रायपुर। प्रदेश में पटवारी जिन मांगों को लेकर हड़ताल पर थे उनमें से दो मांग को राज्य सरकार ने पूरा किया आज राज्य सरकार ने इस मामले में एक अहम फैसला आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के पटवारियों व अन्य कर्मचारियों लोक सेवा से जुड़े हुए किसी भी कर्मचारियों को पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी। उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकेगी। उनके खिलाफ अब शिकायत मिलने पर पहले जांच की जाएगी जिसके बाद जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी होगी।आज इस बाबत आदेश सभी कलेक्टर्स को प्रदेश में जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने पटवारियों की मांगों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश जारी किया है,आपको बता दें पटवारियों की 9 सूत्री मांग थी जिसमें पहली मांग विभागीय जांच के बिना गिरफ्तारी लेकर और दूसरी मांग वेतन से जुड़ी हुई थी इसे लेकर भी एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश में राज्य सरकार ने भू अभिलेख विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिया इसमें कहा गया कि पटवारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए पटवारियों का वेतन 1 अप्रैल 2017 की तारीख से सूचित किया गया था पटवारियों की शिकायत थी की बहुत से जिले में संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है,इसलिए पटवारियों की बात को ध्यान में रखते हुए वेतनमान कर्मचारीयो को वेतन देने के निर्देश विभाग के सचिव ने आज जारी किया है।आज जारी आदेश के मुताबिक़ आदेश में कहा गया है पटवारी के खिलाफ अपराध भ्रष्टाचार की बात सही पाई जाती है तो अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसा कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने पर विभागीय जांच 7 दिन के भीतर पूरी करनी होगी इस मामले पर सभी कलेक्टर को सर्कुलर भेजा गया है।आपको बता दें पिछले 1 महीने से पटवारि अपनी 9सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल थे,मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पटवारी अपनी हड़ताल को खत्म कर वापस लौटे थे और अब सीएम भूपेश बघेल ने शीघ्र ही इस मामले पर ध्यान देना शुरू कर दिया।
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ब्यूरो रिपोर्ट