अमलीडीह में शासकीय भूमि निजी बिल्डर को आंबटित किये जाने पर न्यायायिक जाॅच की जाये - पंकज शर्मा

रायपुर। अमलीडीह में महाविद्यालय एवं गार्डन के लिये आरक्षित भूमि को राज्य शासन द्वारा निजी बिल्डर को आबंटित किये जाने पर स्थानीय लोगो के साथ रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी रहें पंकज शर्मा ने विरोध जताते हुये न्यायाचिक जाॅच की मांग की है। उन्होने बताया कि आस-पास के चार वार्डो एवं कई गांवों में रिक्त शासकीय भूमि नहीं है जहा कालेज एवं गार्डन बनाया जा सके। इस कालेज के बनने से आस-पास के लगभग 2 से 2.50 लाख लोगो इसका लाभ मिलने जा रहा था किन्तु रामा बिल्डकाॅन को लाभ पहुंचाने एवं भ्रष्टाचार करने के उद्देष्य से भाजपा शासन ने सभी नियमों को ताक पर रखकर जमीन आबंटन कर दिया है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान आम लोगो के हित के लिये एक्ट जारी किया था जिसमें लोक प्रयोजन की भूमि के आबंटन पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, भाजपा इस एक्ट का लाभ उठाकर इसे विवादस्पद बनाया जा रहा है। नगर-निगम, षिक्षा विभाग,वन विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अभिमत नहीं लिया गया।  
ठीक आचार संहिता लगने के दिन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री एवं आला अधिकारियों की कमेटी द्वारा प्रस्ताव पास कर दिया गया। सारे तथ्यों को जानते हुये एवं सच को छुपाने के लिये क्षेत्रीय विधायक आमजनता को भ्रमित करने के लिये दिनांक 19.03.24 को उक्त शासकीय भूमि को कालेज एवं गार्डन के लिये आरक्षित रखने के लिये जोन आयुक्त क्रमांक 10 को पत्र लिखते है जबकि जमीन आबंटन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है।

तमाम नियमों को ताक पर रखने के बाद जन आंदोलन होने पर सरकार द्वारा खानापूर्ति करने के लिये कमिष्नर (राजस्व) को जाॅच करने का आदेष देती है जबकि इसी कमीष्नर के द्वारा भूमि आबंटन के लिये आयी सारी आपत्तियों को बिना किसी ठोस कारण के निरस्त कर दिया गया था। एैसी स्थिति में कमिष्नर किसी तरह से निष्पक्ष जांच कर पायेंगे इसमें संदेह है।
इस आबंटन के विरोध में स्थानीय लोगो द्वारा लगातार शांतिपूर्ण ढंग से धरना-प्रदर्षन का आयोजन किया जा रहा है किन्तु शासन के लोग तमाषबीन बनकर तमाषा देख रहें है। यदि इस पर त्वरित निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेष की भाजपा सरकार को एक बडे जनआंदोलन का सामना करना पडेगा।