पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने श्रम विभाग में कानूनों के खुले तौर पर उल्लंघन और श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित रखे जाने का लगाया आरोप

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को कांग्रेस का एक और नया झूठ व छल बताया है। श्री पांडेय ने उक्त योजना को नितांत अव्यावहारिक करार देते हुए कहा कि चुनाव के करीब आते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से कराए जा रहे भरोसे का सम्मेलन प्रदेश सरकार के प्रति कांग्रेस नेतृत्व और प्रदेश की जनता के खत्म हो चुके भरोसे का प्रतीक बन चुका है। श्री पांडेय ने कहा कि उक्त योजना में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले और 10 वर्ष पूर्व पंजीबद्ध अभ्यर्थियों को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस योजना में अर्हताएँ प्राप्त पंजीकृत मजदूर कुल वृध्द मजदूरों का एक प्रतिशत भी नहीं है। अतः यह योजना मात्र दिखावा है। प्रतिवर्ष मजदूरों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में ऐसे पात्र मजदूरों की संख्या नगण्य है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जो अटल पेंशन योजना लागू की है, उसमें कोई व्यक्ति, जिसकी उम्र 45 वर्ष है और वह यदि 15 साल तक अपना अंश जमा करता है तो उसे 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन प्रतिमाह 15 सौ रुपए से लेकर 5 हजार रुपए बतौर पेंशन मिलेंगे। इसलिए प्रदेश सरकार की यह योजना पूर्णतः फर्जी है। श्री पांडेय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ प्रवास पर सवाल करते हुए उनसे सवालों का जवाब भी मांगा है।

भाजपा नेता और पूर्व मंत्री पांडेय ने गुरुवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता में बताया कि श्रम विभाग में कौशल विकास योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कंपनियों को भुगतान किया गया है। केन्द्र की आरपीएल कौशल विकास योजना में जिस राष्ट्रीय कंपनी को मजदूरों के कौशल विकास योजना का कार्य दिया था, उसे मंत्री के नजदीकी एक ही व्यक्ति को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और बड़ी संख्या में मजदूरों का फर्जी कौशल उन्नयन किया गया, फर्जी तरीके से राशि की बंदरबाँट की गई है। इस योजना में मजदूरों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया जाना है जबकि श्रम विभाग द्वारा श्रम कार्यालयों में फर्जी मजदूरों का प्रशिक्षण कराकर भारी राशि का घोटाला किया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि मंडल की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वर्तमान सरकार ने अधिकांश योजनाओं का लाभ उसकी प्रक्रिया को जटिल करते हुए बंद कर दिया है। श्रमिकों के बीच लोकप्रिय कन्या विवाह योजना, जिसके तहत श्रमिकों की कन्याओं के विवाह हेतु 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती थी एवं नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत श्रमिकों के बच्चों को 15 सौ रुपए से लेकर 55 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर के छात्रों को प्रदान की जाती थी। इन योजनाओं को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्णतः बंद कर दिया है।

भाजपा नेता और पूर्व मंत्री पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के समय पूर्व में पंजीकृत लगभग 18 लाख श्रमिकों के पंजीयन में से वर्तमान सरकार द्वारा करीब 9 लाख पात्र निर्माण मजदूरों का पंजीयन रद्द कर उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु कुल 35 लाख श्रमिकों द्वारा आवेदन किया गया था परंतु मात्र 93 हजार श्रमिकों का ही पंजीयन किया गया। श्री पांडेय ने कहा कि वर्तमान काग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार की संलिप्तता के कारण अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दिया जा रहा है और पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की संख्या पलायन को देखते हुए उसका पंजीयन रजिस्टर बनाने का प्रावधान है लेकिन पंजीयन रजिस्टर आज तक नहीं बनाया गया। श्री पांडेय ने कहा कि नये निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया बहुत जटिल एवं भ्रष्टाचारयुक्त होने के कारण नए श्रमिकों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है तथा पुराने पंजीकृत श्रमिकों के पंजीयन का नवीनीकरण भी नहीं हो रहा है।

भाजपा नेता व पूर्व मंत्री पांडेय ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा मंडल के सेस (आय) के 600 करोडॉ रुपए में मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ न देकर पूरे प्रदेश में विज्ञापन/प्रचार में करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है, जो कि मंडल के अधिनियम एवं सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के विरुद्ध है। श्री पांडेय ने बताया कि नियमानुसार मंडल का स्थापना खर्च, कुल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हुए खर्च का 5 प्रतिशत ही किया जा सकता है, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा में करीब 15 प्रतिशत स्थापना खर्च किया जा रहा है जो कि नियम का घोर उल्लंघन है। श्री पांडेय ने आरोप लगाया कि देश में छत्तीसगढ़ राज्य पहला ऐसा प्रदेश है जहां श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। प्लेसमेंट/दैनिक वेतनभोगी जैसे कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का जिले से बाहर स्थानांतरण किया जा रहा है। इन स्थानांतरण में भारी पैसा वसूल किया जा रहा है तथा मंडल को भी तबादला उद्योग का केंद्र बनाकर भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल और छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी भी उपस्थित थे।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से सवाल

भाजपा नेता व पूर्व मंत्री श्री पांडेय ने कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार के 'मुखौटा' मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ प्रवास के मद्देनजर एक बार फिर सवालों के जरिए हमला बोला और उन सवालों का जवाब मांगा है। श्री पांडेय ने तंज कसा कि पिछली बार भी कांग्रेस अध्यक्ष भाजपा के सवालों का जवाब दिए बिना ही लौट गए थे क्योंकि उनकी सभा से जनता जाने लगी थी। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता से रुकने की अपील तक करनी पड़ी थी। श्री पांडेय द्वारा पूछे गए सवाल इस प्रकार हैं :

1. क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पीएससी की गड़बड़ियों और गोटाले के पीड़ित अभ्यर्थियों से मिलेंगे?

2. राहुल गांधी के सामने पीएससी के अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की शिकायत की थी। क्या राहुल गांधी ने इस बारे में प्रदेश सरकार को कोई निर्देश दिए हैं? यदि हाँ तो क्या उस पर कार्रवाई होगी?

3. यदि मुख्यमंत्री बघेल पर कांग्रेस को भरोसा है तो आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे क्या भरे मंच से यह ऐलान करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी और सीएम बघेल पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे।

4. प्रभु श्री राम के ननिहाल आकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को यह जवाब देना चाहिए कि देश में सनातन धर्म को समाप्त करने संबंधी उनके बेटे प्रियंक खड़गे और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल के पिता नन्द कुमार बघेल के बयानों के लिए वह माफ़ी मांगेगे? कांग्रेस अध्यक्ष के नाते वे प्रियंक खड़गे पर के खिलाफ कोई संगठनात्मक कार्रवाई करेंगे?

5. राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वादा किया था और कहा था कि किसानों के खेत से ही फसल को खरीद लिया जाएगा और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किसानों के बच्चों को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बताएँ कि कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी और किसान के कितने बच्चों को रोजगार मिला?

6. मंडी शुल्क माफ करने का वादा करके 102 रुपए प्रति क्विंटल मंडी शुल्क किसानों से क्यों लिया जा रहा है?

7. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पहले भी छत्तीसगढ़ आये थे तब उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का यथोचित सम्मान नहीं किया था। क्या आज खड़गे छत्तीसगढ़ महतारी को सम्मानपूर्वक माल्यार्पण करेंगे?

8. छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों ने सिंचाई पम्प के लिए आवेदन किया था, उन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस पर क्या बोलेंगे?

ब्यूरो रिपोर्ट