*शासन की योजना अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा ऋण प्रकरण स्वीकृति करें - कलेक्टर* *केसीसी ऋण प्रकरण स्वीकृति में खराब परर्फोमेंस वाले बैंकों पर जतायी नराजगी* *जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

*शासन की योजना अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा ऋण प्रकरण स्वीकृति करें - कलेक्टर*  *केसीसी ऋण प्रकरण स्वीकृति में खराब परर्फोमेंस वाले बैंकों पर जतायी नराजगी*  *जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

मुंगेली । जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आज जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर श्री राहुल देव ने कहा कि बैंकर्स विभिन्न विभागों द्वारा शासन की योजनाओं के अन्तर्गत जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदाय करने हेतु भेजे गए प्रकरणों को समय पर स्वीकृत कर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इस हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उन्होने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवाई) के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों की जानकारी ली और ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
              कलेक्टर ने कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुधन विकास विभाग और मछली पालन विभाग अंतर्गत किसानों को केसीसी ऋण प्रदाय हेतु प्रेषित किए गए प्रकरणों की जानकारी ली और इसमें खराब परर्फोमेंस वाले बैंको पर नाराजगी जतायी। उन्होनें कहा कि किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए अधिक से अधिक ऋण प्रकरण स्वीकृत किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार से किसानों को परेशानी नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने जिले में कार्यरत एफपीओं को आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्लध कराने, बैंकों को सीआर रेशियों को बढ़ाने और आमलोगों की समस्या का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। 
            कलेक्टर ने राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन के तहत बैंको को प्रेषित ऋण प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होनें कहा कि शासन की महत्वपूर्ण पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पीवीटीजी ग्रामों में निवासरत बैगा आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए शासन की विभिन्न योजनांर्गत अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत करें। 
             कलेक्टर ने पूर्व में आयोजित बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन, ऋण जमा अनुपात, मुद्रा योजना, एसएचजी खातों में दोहरी प्रमाणीकरण, वित्तीय साक्षरता शिविर, शिक्षा ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, आदिवासी स्वरोजगार योजना, अंत्योदय योजना, शहरी आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिक से अधिक प्रकरण बनाकर भेजने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही बैंकर्स से कहा कि सभी प्रकरणों को नियमानुसार समय-सीमा में निराकृत करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  प्रभाकर पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, डीडीएम नाबार्ड, लीड बैंक और विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।