*राजस्व कार्यों में तेजी लाने दिए सख्त निर्देश*,नक्शा बट्टांकन, एग्रीस्टेक, फार्मर आईडी सहित राजस्व के कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने पर दिया जोर,*राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित*

मुंगेली । जिले में राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से सोमवार को जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशन में आयोजित बैठक में जिले की सभी तहसीलों मुंगेली, लोरमी, पथरिया, सरगांव, जरहागांव एवं लालपुर थाना क्षेत्र के राजस्व कार्यों की तहसीलवार समीक्षा की गई।

     इस दौरान नक्शा बटांकन, मसाहती, सीमांकन, वनाधिकार अधिनियम, स्वामित्व योजना, अभिलेख अद्यतनीकरण तथा विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति का विस्तार से मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से कार्यों में अपेक्षित गति लाई जाए। बैठक में एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री एवं फार्मर आईडी निर्माण अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
    एडीएम निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक पात्र किसान का पंजीयन मिशन मोड में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का पंजीयन अभी शेष है, उनके लिए तहसील कार्यालयों के साथ-साथ मोबाइल यूनिट के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। पलायन कर चुके अथवा दिवंगत किसानों के मामलों में आवश्यक सत्यापन एवं पंचनामा की कार्रवाई तत्काल पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए।
     अपर कलेक्टर जी.एल. यादव ने किसान पंजीयन, आधार एवं मोबाइल सीडिंग तथा किसान किताब अद्यतन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में ई-कोर्ट अंतर्गत राजस्व प्रकरणों, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, वृक्ष कटाई अनुमति, भुइयां पोर्टल, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा-खाते, डिजिटल ऋण पुस्तिका, अभिलेख शुद्धता तथा आधार, मोबाइल एवं किसान किताब सीडिंग की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई। इसके अलावा स्वामित्व योजना, असर्वेक्षित ग्रामों के सर्वेक्षण,आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों के समयबद्ध निराकरण, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सुशासन दिवस-2026, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल तथा मुख्यमंत्री जनदर्शन से संबंधित शिकायतों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। हाईकोर्ट में लंबित राजस्व प्रकरणों, आई-गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण, पट्टाधृति अधिनियम-2023 के तहत सर्वे कार्य एवं राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने और जिले की रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

ब्यूरो रिपोर्ट