प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे कार्याे पर कलेक्टर ने जताई गहरी नाराजगी, आवास योजना की मॉनिटरिंग के लिए मैदानी स्तर पर 63 अधिकारीयों की नियुक्ति

बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की गहन समीक्षा की। आवास योजना की मॉनीटरिंग के लिए मैदानी स्तर पर 63 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कलेक्टर ने कार्यो की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपूर्ण कार्यो को हरहाल में 30 सितम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए। 1 अगस्त को जिले में  एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। महतारी वंदन योजना की सवा 4 लाख महिलाएं भी इस पौधरोपरण अभियान में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगी। कलेक्टर ने इसकी समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त अधूरे लगभग 4 हजार कार्यो को सितम्बर तक पूर्ण किया जाए। इसमे किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि वे कार्यों की मॉनीटरिंग सतत रूप से करें। इसी प्रकार पीएम जनमन आवास योजना के अधूरे कार्यो पर भी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में बताया गया कि 1 हजार 97 पीव्हीटीजी के पात्र हितग्राही है। जिनमें 655 कार्य स्वीकृत किए गए है। 475 कार्य के लिए प्रथम किस्त की राशि जारी की गई है, 250 हितग्राहियों को दूसरी किस्त की राशि, 147 हितग्राहियों को तीसरी किस्त और 13 हितग्राहियों को चौथी किस्त जारी की जा चुकी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1 अगस्त को किये जाने वाले सघन पौधरोपण के लिए नगर निगम कमिश्नर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अभियान में मुख्य रूप से फलदार एवं छायादार पौधे रोपे जाएंगे। महिलाएं घर की बाड़ी, सार्वजनिक जगह या अन्य किसी स्थान पर भी पौधा लगा सकती है। पौधा लगाने के बाद तैयार किए गए एप पर फोटो भी अपलोड किया जाएगा। पौधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई है।

    कलेक्टर ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की भी समीक्षा करते हुए स्कूलों में नियुक्त किए गए मेंटर को अगले 15 दिन में सभी स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इसकी समीक्षा टीएल बैठक में नियमित रूप से की जाएगी। उन्होंने ड्रॉपआउट बच्चों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि 4 साल में लगभग साढ़े 3 हजार बच्चे ड्रॉपआउट हुए है। उल्लेखनीय है कि आरटीई के तहत बच्चों एवं पालकों को प्रेरित और सहायता प्रदान करने, स्कूल प्रबंधन और प्रशासन के मध्य समन्वय कर विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा निरंतर रखने में आने वाले अवरोधों को दूर करने 117 मेंटर की नियुक्ति की गई है। इसमंे कलेक्टर समेत जिले के आला प्रशासनिक अधिकारी शामिल है। कलेक्टर ने मिशन 90 प्लस पोर्टल की भी समीक्षा की। बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, डीएफओ सत्यदेव शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकरी आरपी चौहान सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। 

ब्यूरो रिपोर्ट