कलेक्टर ने कहा पीएम जनमन योजना का लाभ दिलाने मिशन मोड में करे काम,पीएम जनमन योजना की गहन समीक्षा

बिलासपुर।  कलेक्टर अवनीश शरण ने आज कोटा ब्लॉक के ग्राम शिवतराई  में जिला और ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर पीएम जनमन योजना की विस्तार से गहन समीक्षा की। उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पीव्हीटीजी को योजना से जोड़कर सेचुरेशन लेवल हासिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम जनमन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तन्मयता से काम करें। 

  कलेक्टर ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नही की जाएगी।  उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों और उनकी बसाहटों का संपूर्ण विकास करना ही इस योजना का लक्ष्य है। बैठक में बताया गया कि  योजना के तहत पक्के मकान के लिए 292 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि जारी की गई है है। कलेक्टर ने स्वीकृत सभी कामों को तत्काल शुरू करवाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काम पूरी गुणवत्ता के साथ किया जाए। समय पर सभी किश्त जारी की जाए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक 1357 हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए किया जा चुका है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हर बसाहट में हर पखवाड़े मोबाइल मेडिकल यूनिट जाए।  4 हजार 198 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बना लिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि बचे हुए लोगो का भी जल्द आयुष्मान कार्ड बनाएं। कलेक्टर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली की सुविधा से एक भी परिवार वंचित न रहे। आदिवासी विकास विभाग द्वारा बताया गया कि 1 हजार 132 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया जाना है जिसमें से 641 हितग्राहियों को वितरण किया जा चुका है। खाद्य विभाग द्वारा बताया गया कि 1681 लोगों को उज्जवला योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है जिसमें से 1 हजार 215 लोगों को लाभान्वित किया गया है। 6 हजार 384 हितग्राहियों का आधार कार्ड बनाया जाना था, इनमें से 6 हजार 65 हितग्राहियों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। कलेक्टर ने शेष छूटे हितग्राहियों का तत्काल आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए।  गौरतलब है कि जिले में पीव्हीटीजी के रूप में बैगा एवं बिरहोर आदिवासी आबाद है। इनकी 54 बसाहटें कोटा, मस्तूरी एवं तखतपूर ब्लाॅक में है। लगभग साढ़े 6 हजार आबादी 1808 परिवार के रूप में मौजूद है। योजना के तहत उनकी बसाहटों की आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का उन्नयन किया जाना है।बैठक में  डीएफओ सत्यदेव शर्मा, सीईओ जिला पंचायत  आर पी चौहान,एसडीएम युगल किशोर उर्वशा, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त  सी एल जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

ब्यूरो रिपोर्ट