*कलेक्टर ने किया सिम्स अस्पताल का निरीक्षण,सीएसआर मद से सिम्स के शिशुरोग विभाग को सौपे गये लगभग एक करोड़ का उपकरण,मरीजों से की मुलाकात, बेहतर इलाज करने दिए निर्देश*

बिलासपुर /कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज सिम्स अस्पताल का औचक निरीक्षण किया । उन्होंने इस अवसर पर सीएसआर के तहत सीएमपीडी द्वारा सिम्स के शिशुरोग विभाग को  लगभग एक करोड रुपए लागत के मेडिकल उपकरण सौंपे। जिसमें 07 नाग वेंटिलेटर मशीन, 06 फोटोथैरेपी मशीन, 03 स्ट्रेलाईजर, 03 ऑटोक्लेव मशीन, 02 बिलरूबीनोमीटर, 10 कील बैरो शामिल हैं। इस अवसर पर निगम आयुक्त अमितकुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह, मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नोडल डॉक्टर बीपी सिंह, सिम्स नोडल अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कश्यप उपस्थित थे।

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सिम्स प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि मरीज हित में ओ.पी.डी. में आने वाले मरीजों की जानकारी के लिए एम.आर.डी. पास स्थित लोहे को दरवाजे के पास बोर्ड लगाने के लिए नगर निगम को दिशा निर्देश दिए। कैजुअल्टी ओ.पी.डी. में चिकित्सकों एवं मरीजों से चर्चा कर मरीजों को मिलने वाले सुविधाओं जैसे व्हील चेयर, ट्राली में मरीजों को वार्डों में पहुँचाने की जानकारी ली गई।एम.आर.डी. के ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. पंजीयन कक्ष में आभा ऐप के माध्यम की जा रही पंजीयन की जानकारी एवं उचित दिशा निर्देश दिया गया।  मरीजों को खडे न रहकर बैठक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के  निर्देश दिए एवं प्रत्येक पंजीयन स्थल में आभा ऐप के बार कोड स्कैनर लगाने कहा गया।

ट्रायज यूनिट की व्यवस्था का जायजा लेते हुए चिकित्सकों से जानकारी चाही गई कि एक्सीडेंटल केस किस क्षेत्र से ज्यादा संख्या में आते हैं । कैजुअल्टी वार्ड के मरीजों एवं परिजनों से चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली गई। इस दौरान बताया गया कि कैजुअल्टी वार्ड के एच डी यू यूनिट का कार्य सी.जी.एम.एस.सी. को जल्द कार्य पर्ण करने का निर्देश दिए गए। गायनिक वार्ड के निरीक्षण के दौरान परिजनों को बैठने के लिए और अधिक कुर्सियां लगाने एवं उनके समानों को रखने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। पीने के लिए पानी के जगह को साफ-सुथरा रखने एवं नए नल लगाने की दिशा निर्देश दिए।
रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीटी स्कैन, एम.आर.आई. होने वाली संख्या के संबंध में जानकारी ली गई तथा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टरो की कमी को दूर करने के लिए उच्च स्तर पर शासन से बातचीत हेतु सहमति दी गई।

ब्यूरो रिपोर्ट