सरसो का तेल डबल से ज्यादा हुआ महंगा, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल।

पहले से ही कोरोना की वजह से परेशान लोग अब महंगाई की मार से भी गुजर रहे हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतों के साथ अब खाने के तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। दरअसल इस महीने खाद्य तेलों की कीमतों (Edible Oil Price) में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पैक्ड खाद्य तेलों जैसे की मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और पाम ऑयल की मासिक औसत खुदरा कीमतें (monthly average retail price) इस महीने एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।
 
 
कीमतों को कम करने के लिए सरकार कही ये बात 
खाना पकाने के तेलों की कीमतों में वृद्धि एक महामारी और विभिन्न राज्यों में तालाबंदी के बीच हुई है, जिसने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। इस बीच खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की। इस मीटिंग में उन्होंने राज्यों और व्यवसायों से खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा। 
 
 
डिपार्टमेंट की ओर से एक बयान में कहा गया है कि बैठक आयोजित करने की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की गई क्योंकि केंद्र पिछले कुछ महीनों के दौरान खाद्य तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि की तुलना में भारत में खाद्य तेल की कीमतों में उससे कई ज्यादा वृद्धि हो रही है जो अधिक चिंता करने वाली बात है। बता दें कि सामान्‍य तौर पर घरेूल बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें अंतरराट्रीय बाजार जितनी ही होती हैं।
 
सरसों का तेल डबल से ज्यादा हुआ महंगा 
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 26 मई को एक लीटर सरसों तेल का दाम 90 रुपए था। वह आज 200 रुपए के पार पहुंच गया है। बाजार में एक लीटर सरसों के तेल की बॉटल की रिटेल कीमत 214 रुपए है।
 
 
जानिए कौनसा तेल कितना हुआ महंगा 
खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतें पिछले एक हफ्ते में 7-8 परसेंट बढ़ी हैं। 
 
>> कच्ची घानी सरसों तेल कुछ दिन पहले तक 150-155 रुपये लीटर था। अब, यह 160-170 रुपये लीटर है। 
>> वहीं, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल 160 रुपये लीटर हो गया है। 
>> पामोलीन ऑयल 138 रुपये लीटर हो गया है। 
>> रिफाइंड ऑयल की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 
 
​11 साल में सबसे ज्यादा महंगा हुआ पाम ऑयल 

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पाम तेल की खुदरा कीमतें सोमवार को 138 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। बीते 11 साल में यह अब तक का उच्‍चतम स्‍तर है। 11 साल पहले अप्रैल 2010 में पाम तेल का औसत मासिक खुदरा भाव सबसे कम था। उस दौरान पाम तेल का खुदरा भाव 49.13 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। 


सुबह देश राज्यों की बड़ी खबरें

*दिनांक- 31- मई- 2021- सोमवार*
                       
*????सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें????*
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*1* जल्द दूर होगा वैक्सीन संकट, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा- जून में कोविशील्ड टीके की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति कर पाएंगे.
*2* कोरोना: सुकून लेकर आ सकता है जून, ढलान पर होगी दूसरी लहर, राज्यों को मिलेंगी 12 करोड़ वैक्सीन
*3* कोरोना टीकाकरण के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, लेकिन आबादी के लिहाज से संख्या मामूली
*4* अधिकांश लोगों की है राय : अगले साल तक भी जिंदगी में नहीं आएगा कोई सुधार : सर्वे
*5* BJP चीफ बोले- कोविड संकट में विपक्ष था क्वारंटीन, हमारे वर्कर्स चट्टान की तरह खड़े हो कर रहे थे राहत कार्य
*6* कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा बाबा रामदेव बोले- ले रहा योग और आयुर्वेद का डबल डोज, टीके की जरूरत नहीं
*7* दिल्ली में कोरोना: लगातार दूसरे दिन एक हजार से कम नए मामले, 47 दिनों बाद मौत का आंकड़ा 100 के नीचे
*8* महाराष्ट्र के लिए बड़ी राहत, कोरोना के सिर्फ 18,600 नए मामले, दो महीने में सबसे कम
*9* महाराष्ट्र में 15 जून तक बढ़ाई गईं लॉकडाउन की पाबंदियां, सीएम उद्धव बोले- कई छूट दी जा सकती हैं
*10* मोदी सरकार के सात साल पूरे होने पर शिवसेना का तीखा वार, कहा- BJP को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत
*11* Gujarat: कांग्रेस के दो दर्जन नेताओं पर गिर सकती है गाज, अविनाश पांडे व मुकुल वासनिक गुजरात प्रभारी की रेस में
*12* कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ओडिशा और तेलंगाना की सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं कोरोना के मामले घटने के बाद मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधों में ढील दी गई है
*13* यूपी: कोरोना कर्फ्यू में ढील, एक जून से खुलेंगे बाजार, 600 से ज्यादा संक्रमितों वाले जिलों को कोई राहत नहीं
*14* मध्यप्रदेश में अनलॉक:आज से धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां खोली जाएंगी, लेकिन धारा 144 रहेगी जारी
*15* राजस्थान: ना मोदी ना शाह...सिर्फ वसुंधरा राजे के पोस्टर के जरिए गरीबों को खाना, क्या हैं मायने? वंसुधरा रसोई को लेकर सियासत
*16* बलरामपुर : (युपी) कोरोना संक्रमित का शव नदी में फेंकने के मामले में दो युवक गिरफ्तार
*17* ब्रिटिश प्रोफेसर का दावा- चीन ने वुहान लैब में बनाया था वायरस, अपना दामन साफ करने के लिए इसे दी नई शक्ल
*18* विश्व तम्बाकू निषेध दिवस: धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करने वालों को कोरोना का खतरा अधिक
*19* केरल में मॉनसून के पहुंचने में हो सकती है देरी, तीन जून तक दस्तक देने का अनुमान : मौसम विभाग

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*आज की सुर्खियां*

*31-05-2021 सोमवार*

■केंद्र के आदेश पर पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंद्योपाध्याय को सुबह 10 बजे तक दिल्ली रिपोर्ट करना है।

■पंजाब कांग्रेस में चल रहे गतिरोध दूर करने के लिए बनाई कमेटी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक करेगी।

■कोरोना संक्रमण दर 1% से नीचे आने के बाद उत्तर प्रदेश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। योगी सरकार ने रविवार को प्रदेश के 75 में से 55 जिलों से लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया।

■हरियाणा सरकार ने राज्य में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यहां दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकती हैं। इन्हें ऑड-ईवन फॉर्मूले पर खोला जाएगा।

■मानसून पर दो एजेंसियों ने अलग-अलग दावे किए हैं। निजी एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक, मानसून केरल पहुंच चुका है। वहीं, मौसम विभाग यानी IMD ने कहा कि ये 3 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार मानसून 31 मई यानी आज केरल पहुंचेगा। 


*गूगल, फेसबुक आईटी नियमों के तहत नियुक्त नए शिकायत अधिकारी को दर्शाने के लिए वेबसाइट अपडेट कर रहा है*

नई दिल्ली, 30 मई: गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों ने हाल ही में लागू हुए नए सोशल मीडिया नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति को दर्शाने के लिए अपनी वेबसाइटों को अपडेट करना शुरू कर दिया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए डिजिटल नियमों की आवश्यकता के अनुसार आईटी मंत्रालय के साथ विवरण साझा किया है, लेकिन ट्विटर अभी भी मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है।

नए नियमों में एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों की आवश्यकता है - जिनके अन्य 50 लाख उपयोगकर्ता हैं। इन कर्मियों का भारत में निवासी होना आवश्यक है। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पहले ही अपनी अनुपालन रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा कर चुके हैं, और इन प्लेटफार्मों पर मौजूदा जानकारी को बदलने के लिए नियुक्त किए गए नए शिकायत अधिकारियों का विवरण अपडेट किया जा रहा है।

Google'' का ''हमसे संपर्क करें'' पेज एक संपर्क व्यक्ति के रूप में जो ग्रायर का विवरण दिखाता है, जिसका पता माउंटेन व्यू, यूएस का है। पेज में YouTube के लिए शिकायत निवारण तंत्र का विवरण भी है। नियमों के अनुसार, सभी बिचौलियों को अपनी वेबसाइट, ऐप या दोनों पर शिकायत अधिकारी का नाम और उसके संपर्क विवरण के साथ-साथ उस तंत्र को प्रमुखता से प्रकाशित करना होगा जिसके द्वारा कोई उपयोगकर्ता या पीड़ित शिकायत कर सकता है। शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत की पावती देनी होगी और उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर ऐसी शिकायत का निपटान करना होगा; और अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश, नोटिस या निर्देश को प्राप्त करें और स्वीकार करें।

सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा था कि ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण आईटी मंत्रालय को नहीं भेजा है, और एक कानूनी फर्म में नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी के रूप में काम करने वाले वकील का विवरण साझा किया है। यह तब है जब आईटी नियमों में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन नामित अधिकारियों को कंपनी के कर्मचारी और भारत में निवासी होने की आवश्यकता है, उन्होंने बताया।

जबकि ट्विटर ने इस मुद्दे पर ईमेल के सवालों का जवाब नहीं दिया, इसकी वेबसाइट ने धर्मेंद्र चतुर को 'भारत के निवासी शिकायत अधिकारी (अंतरिम)' के रूप में उल्लेख किया है। गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने भी नए आईटी नियमों के अनुसार कर्मियों की नियुक्ति पर विस्तृत ईमेल प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने पहले कहा था कि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा, अन्य महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों जैसे कू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन ने भी आईटी मानदंडों की आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय के साथ विवरण साझा किया है। नए नियमों के तहत, सोशल मीडिया कंपनियों को 36 घंटे के भीतर ध्वजांकित सामग्री को हटाना होगा और 24 घंटे के भीतर नग्नता, अश्लील साहित्य आदि के लिए ध्वजांकित सामग्री को हटाना होगा।

केंद्र ने कहा है कि नए नियम प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और दुरुपयोग को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं, और उपयोगकर्ताओं को शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करते हैं। नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन प्लेटफार्मों को मध्यस्थ की स्थिति खो देगी जो उन्हें उनके द्वारा होस्ट किए गए किसी भी तीसरे पक्ष के डेटा पर देनदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, वे शिकायतों के मामले में आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। 26 मई को नए मानदंड लागू होने के बाद, आईटी मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों को तुरंत अनुपालन रिपोर्ट करने और नियुक्त किए गए तीन प्रमुख अधिकारियों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा था।

नए आईटी नियमों में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों की भी आवश्यकता है - मुख्य रूप से मैसेजिंग की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करना - सूचना के "प्रथम प्रवर्तक" की पहचान को सक्षम करने के लिए जो भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, या सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करता है। बड़े प्लेटफार्मों को हर महीने आवधिक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होती है जिसमें प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के विवरण और विशिष्ट संचार लिंक या जानकारी के कुछ हिस्सों का उल्लेख होता है जिन्हें मध्यस्थ ने किसी भी सक्रिय निगरानी के अनुसरण में हटा दिया है या पहुंच को अक्षम कर दिया है। स्वचालित उपकरण या अन्य कारणों का उपयोग करके।

पीटीआई


फरार मेहुल चोकसी की डोमिनिका से पहली तस्वीरें सामने आई हैं, हाथ और आंखों में चोट के निशान।

एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हुए पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) को डॉमिनिका (Dominica) में पकड़ा गया है। अब उसकी हिरासत में जेल में बंद पहली तस्वीर सामने आई है। मेहुल चोकसी अभी डोमिनिका पुलिस की कस्टडी में है।

तस्वीर में दिख रहा मेहुल चोकसी जेल की सलाखों के पीछे है और उसके हाथों पर स्याही लगी हुई। उसकी आंखें काफी लाल हैं और शरीर से वह काफी कमजोर दिख रहा है।

हाथों पर चोट के निशान भी दिख रहे हैं तस्वीरों में दिख रहा है कि उसके हाथ पर चोट है।मेहुल चोकसी की ये तस्वीरें एंटीगुआ न्यूज़रूम की ओर से जारी की गई हैं। तस्वीरों में मेहुल चोकसी जेल से अपने हाथ को बाहर निकालकर दिखाता नज़र आ रहा है।

इस बीच कतर एक्जीक्यूटिव के बॉम्बर्डियर ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट के डोमिनिका पहुंचने को लेकर कयासों की बात तेज हो गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर उतरा है। एंटीगुआ की मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं ये विमान डोमिनिका किसको लेने पहुंचा है या फिर कौन डोमिनिका आया है? चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये की जालसाजी की थी। नीरव मोदी लंदन में जेल में है और अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है।

चोकसी ने निवेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के कार्यक्रम का इस्तेमाल करते हुए 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में भारत से फरार होकर वहां चला गया था। बैंक से जालसाजी का मामला बाद में सामने आया था। चोकसी और नीरव दोनों सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं।


तीन राफेल लड़ाकू विमानों का एक बैच गुरुवार को फ्रांस से उड़ान भरने के बाद भारत में उतरा- भारतीय वायु सेना ओर शक्तिशाली हुई

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) दिनोंदिन मजबूत होती जा रही है। वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि तीन राफेल लड़ाकू विमानों (Rafale fighter aircraft) का एक बैच गुरुवार को फ्रांस से उड़ान भरने के बाद भारत में उतरा।

राफेल युद्धक विमानों की इस छठी खेप के भारत पहुंचने के साथ ही भारतीय वायुसेना के पास कुल राफेल विमानों की संख्‍या 21 हो गई है। मालूम हो कि इससे पहले आए 18 विमानों की पहली स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है जबकि दूसरी स्क्वाड्रन यानी अन्य 18 राफेल विमान पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किए जाने हैं। बता दें कि भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल (दो स्क्वाड्रन) युद्धक विमान खरीदने का फैसला सितंबर 2016 में किया था।

गौरतलब है कि भारत और फ्रांस दोनों सरकारों के बीच राफेल विमानों का रक्षा सौदा 59 हजार करोड़ रुपये में हुआ था। इस साल के अंत तक सभी 36 विमान भारत को मिल जाने हैं। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। राफेल दो इंजनों वाला यह युद्धक विमान परमाणु हमले तक में सक्षम है।

राफेल लड़ाकू विमान एक साथ 14 स्थानों को निशाना बना सकता है। हाल ही में राफेल विमानों की पांचवीं खेप फ्रांस से भारत पहुंची थी। इस खेप में पांच राफेल लड़ाकू विमान थे जो फ्रांस के मेरिग्नैक एयर बेस (Merignac Air Base) से उड़ान भरकर 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भारत पहुंचे थे।


*केंद्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को 30 जून तक जारी रखने दिए निर्देश,सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी*

नई दिल्ली- देश के अधिकतर राज्यों में लगे लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है. दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी कमी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में तो एक समय 35 फीसदी को पार कर चुका पॉजिटिविटी रेट अब 2 फीसदी से नीचे आ गया है।इन सबके बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा-निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया।
गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं,एक नए आदेश में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और उपचाराधीन मामलों में गिरावट आई
भल्ला ने कहा मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, वर्तमान में उपचाराधीन मामलों की संख्या अब भी बहुत अधिक है, लिहाज़ा यह अहम है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए,राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं।।
उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन से लैस बिस्तर, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करें,इसी के साथ पर्याप्त पृथक केंद्रों की व्यवस्था भी रखें।
गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए जारी ताजा दिशा-निर्देशों में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है, देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कुछ गिरावट और दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में बिस्तरों, आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति में सुधार के बीच कोविड-19 प्रबंधन के लिए ताजा दिशा-निर्देश आए हैं।।
ब्यूरो रिपोर्टर 


*7th वेतन आयोग: 1 जुलाई से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा परिवर्तन*

7 वें वेतन आयोग: अंततः केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यहां है की केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता (डीए) 1 जुलाई, 2021 से बढ़ने जा रही है। महंगाई भत्ता 17% से 28% तक बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन में एक प्रभावशाली वृद्धि हुई।

लंबित किश्तों को इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि उन्हें तीन लंबित किश्तों का भी भुगतान किया जाएगा। डीए वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है। जब डीए 28 प्रतिशत तक बढ़ेगा, तो जाहिर है कि कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त वृद्धि होगी। कर्मचारियों को सीधे दो साल का लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, फिर दूसरी छमाही में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जून 2020 में। जनवरी 2021 में, महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई इसका मतलब है कि कुल 28 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

हालांकि, इन तीन किस्तों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। Report के अनुसार कितना वेतन बढ़ेगा, वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। कुल मिलाकर, वेतन में 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ा जाने की उम्मीद है, जो लगभग 2700 रुपये प्रति माह की वृद्धि में अनुवाद करेगा।

वार्षिक आधार पर, कुल महंगाई भत्ता 32,400 रुपये की वृद्धि होगी। जून में 4% दा बढ़ने के साथ-साथ सरकार ने अभी तक जून 2021 के महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं की है। हरीशंकर तिवारी, एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और नागरिक ब्रदरहुड के अध्यक्ष ने बताया कि जून 2021 तक, डीए को 3-4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है इस वृद्धि के साथ, जून 2021 के बाद महंगाई भत्ता 32% तक बढ़ जाएगा .


*व्हाट्सएप ने केंद्र के हाल ही में लगाए गए आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया*

नई दिल्ली, 26 मई: व्हाट्सएप ने बुधवार को केंद्र के हाल ही में लगाए गए आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें संदेश सेवाओं को सेवा पर भेजे गए विशेष संदेशों की उत्पत्ति का "ट्रेस" करने की आवश्यकता होगी। व्हाट्सएप ने अपने बयान के माध्यम से कहा, "मैसेजिंग ऐप्स को चैट को 'ट्रेस' करने की आवश्यकता है, जो हमें व्हाट्सएप पर भेजे गए प्रत्येक संदेश का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के बराबर है, जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और मौलिक रूप से लोगों के निजता के अधिकार को कमजोर कर देगा। " व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा, “हम लगातार दुनिया भर के नागरिक समाज और विशेषज्ञों के साथ उन आवश्यकताओं का विरोध कर रहे हैं जो हमारे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करेंगे।

इस बीच, हम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यावहारिक समाधानों पर भारत सरकार के साथ जुड़ना भी जारी रखेंगे, जिसमें हमारे पास उपलब्ध जानकारी के लिए वैध कानूनी अनुरोधों का जवाब देना भी शामिल है। 25 फरवरी को, केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत शक्तियों के प्रयोग में और पहले की सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ) के अधिक्रमण में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 तैयार किया। दिशानिर्देश) नियम 2011, जो 26 मई से लागू होंगे। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों में देश में ओवर द टॉप (ओटीटी) और डिजिटल पोर्टलों के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है।

25 फरवरी को नए नियमों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हालांकि सरकार आलोचना और असहमति के अधिकार का स्वागत करती है, लेकिन सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी शिकायत उठाने के लिए एक मंच का होना बहुत जरूरी है।

सोशल मीडिया के दुरूपयोग के खिलाफ।" नए नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, उन्हें एक शिकायत अधिकारी का भी नाम लेना होगा जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा और 15 दिनों में निपटारा करेगा। सरकार ने कहा था कि यदि उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा के खिलाफ शिकायतें हैं - व्यक्तियों के निजी अंगों या नग्नता या यौन कृत्य या प्रतिरूपण आदि के बारे में - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत करने के 24 घंटे के भीतर इसे हटाने की आवश्यकता होगी। 

दिशानिर्देशों के अनुसार, सबसे पहले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में रहने वाले एक मुख्य अनुपालन अधिकारी को अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होना होगा। दूसरा एक नोडल संपर्क व्यक्ति है

जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24X7 समन्वय के लिए भारत में रहना चाहिए। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो संकेत के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र का पालन करेगा। उन्हें प्राप्त शिकायतों की संख्या और निवारण की स्थिति के बारे में एक मासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी।—(ANI)


सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है.

सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है. जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं. कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, सुबोध कुमार जायसवाल दो साल तक सीबीआई डायरेक्टर के पद पर रहेंगे.

वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे हैं. वर्तमान में जायसवाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक हैं. बता दें कि इस समय 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा सीबीआई निदेशक का प्रभार संभाल रहे हैं. सिन्हा को यह प्रभार ऋषि कुमार शुक्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद सौंपा गया था. वह दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी में सेवानिवृत्त हुए थे.

नए सीबीआई डायरेक्टर के चयन के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई थी. प्रधानमंत्री के अलावा समिति के दो अन्य सदस्य लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना भी बैठक में उपस्थित थे. यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई.


बैठक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा और केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव वी. एस. के. कौमुदी के नाम पर चर्चा की गई थी.


अंडमान सागर और मध्य बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, मछुआरों को बंदरगाहों पर लौटने के निर्देश; कोस्ट गार्ड तैयारी में जुटे

बंगाल के तटीय इलाकों पर मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। समुद्र में काम कर रहे मछुआरों को करीब के बंदरगाह पर लौटने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तटरक्षक बल ने आसपास के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बंदरगाहों पर मौजूद लोगों की जानकारी रखने का अनुरोध किया है। ताऊते के बाद अब देश के सामने यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से उठेगा। वहीं, इसके खतरे को देखते हुए अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी अपनी तैयारी शुरु कर दी है। हवाई यूनिट, जहाजों, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम को स्टैंडबाय पर रखा है। यहां के तटीय इलाकों और समुद्र में मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। मछुआरों को करीब के बंदरगाह पर लौटने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। ICG की तरफ से आसपास के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बंदरगाहों पर मौजूद लोगों की जानकारी रखने का अनुरोध किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी कर बताया कि 22 मई के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ये उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनेगा, जो 72 घंटों में एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 26 मई की शाम को ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों तक पहुंचने की संभावना है।” लगातार मौसम पर रखी जा रही निगरानी ICG के प्रवक्ता के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में मौसम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीपों में आईसीजी रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन (ROS)की मदद से अलर्ट भेजे जा रहे हैं। MMB रेडियो पर अंग्रेजी और लोकल भाषा में कमर्शियल जहाजों, मछली पकड़ने वाली नौकाओं, मत्स्य सर्वेक्षण, अनुसंधान में लगे जहाजों, तेल रिग, आवास बार्ज, अपतटीय विकास क्षेत्रों (ODA) आदि के जहाजों को अलर्ट रहने के लिए प्रसारण किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नेट एक्टिव किया इसके अलावा जहाजों को लंगरगाह में आश्रय लेने और आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई। नैवेटेक्स अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नेट (ISN) को एक्टिव कर दिया गया। बंदरगाह प्राधिकरणों, तेल रिग संचालकों, नौवहन, मत्स्य अधिकारियों और मछुआरा संघों को भी जानकारी दे दी गई है।

एस-400 मिसाइल प्रणाली अक्टूबर-दिसंबर में मिलेंगी भारत को।

भारत को सतह से हवा में मार करने वाली विमान भेदी अत्याधुनिक एस-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप रूस से इस साल अक्टूबर-दिसंबर में मिल जाएगी। रूस के सरकारी शस्त्र निर्यातक रोसोबोरोनएक्पोर्ट के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। रोसोबोरोनएक्पोर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर मिखेयेव ने इंटरफेक्स समाचार समिति से कहा कि हर चीज तय समय के अनुसार चल रही है। उन्होंने बताया कि विमान भेदी एस-400 मिसाइल प्रणालियों की पहली खेप इस साल अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिल जाएगी। एस-400 सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की रूस की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है।

*पांच इकाई खरीदने के लिए हुआ है करार*

अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ पांच अरब डालर में एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पांच इकाई खरीदने का करार किया था। भारत इसके लिए 2019 में 80 करोड़ डालर की पहली किस्त का भुगतान कर चुका है।


*अब घर बैठे होगी कोरोना की जांच,आईसीएमआर ने इस कीट को दी मंजूरी कोविसेल्फ़ दिया गया है नाम जानिए इसकी कीमत*

नई दिल्ली- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कोरोना वायरस की जांच करने के लिए मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस की विकसित एक किट को मंजूरी दी है। यह एक तरह की सेल्फ-यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। इसका मतलब यह है कि इस किट के जरिये लोग खुद कोरोना की जांच कर सकते हैं। इसक परीक्षण देश में ही किया गया है और इसे कोविसेल्फ नाम दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार,आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार इस किट का इस्तेमाल बिना लक्षणों वाले लोगों और तत्काल किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कर सकते हैं। इसक फायदा यह होगा कि कोरोना का जांच करने के लिए इस किट का इस्तेमाल करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होगी।
प्रत्येक किट के उपयोग करने के निर्देश और परीक्षण के बाद इसे सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए एक बायोहाज़र्ड बैग प्रदान किया जाएगा। असुविधा को कम करने के लिए परीक्षण को नाक के स्वैब का उपयोग करके किया जाता है कोविसेल्फ का 15 मिनट में परिणाम आ जाएगा। इस टेस्ट किट की कीमत 250 रुपये है और कंपनी कुछ दिनों के भीतर इसकी शिपिंग शुरू कर देगी। मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के प्रबंध निदेशक हसमुख रावल ने कहा है कि देश अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। ऐसे में कोविसेल्फ लोगों की जान बचाने में मदद करेगा।  

ब्यूरो रिपोर्टर



शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं पर सबूत के बावजूद कार्रवाई CBI ने नही की,नारदा स्टिंग पत्रकार का आरोप

2016 के नारदा टेप केस में शिकायतकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने आज इस बात पर खुशी जाहिर की है कि उनके स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम जैसे नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। हालांकि, उन्होंने इस बात को लेकर असंतोष भी जाहिर किया है कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं पर सबूत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। खोजी पत्रकार और नारदा न्यूज के संस्थापक मैथ्यू ने एक वीडियो संदेश में कहा, ''यह खुशी का दिन है। कई साल हो गए। स्टिंग टेप 2016 में जारी किए गए थे। नेताओं को सीबीआई ने टच नहीं किया था। आरोपपत्र तीन साल पहले ही तैयार हो गया था।'' 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारदा न्यूज ने टीएमसी के कई नेताओं के वीडियो क्लिप जारी किए थे, जिसमें वे रिश्वत लेते दिखे थे। फर्जी कंपनी के नुमाइंदे बनकर नारदा के पत्रकार टीएमसी नेताओं के पास पहुंचे थे और उन्हें कैश लेते हुए कैमरे में कैद कर लिया था। 2017 में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इन्हें नारदा टेप्स के नाम से जाना जाता है। सीबीआई ने आज टीएमसी के चार नेताओं सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया, जिस पर सियासी तूफान मच गया। खुद ममता बनर्जी कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंच गईं तो टीएमसी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पत्थरबारी शुरू कर दी। हकीम और मुखर्जी पश्चिम बंगाल में हाल ही में बनी ममता बनर्जी की नई सरकार में मंत्री हैं तो मित्रा विधायक हैं। चटर्जी टीएमसी के पूर्व विधायक हैं। शाम तक सभी नेताओं को कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि, नारदा टेप्स में कथित तौर पर शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय भी शामिल थे, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर मैथ्यू ने असंतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा, ''मैंने शुभेंदु अधिकारी को भी उनके दफ्तर में जाकर पैसा दिया था। उनका नाम लिस्ट में नहीं है। क्या हुआ? फॉरेंसिक जांच हुई थी और यह साबित हुआ था... सीबीआई ने मुझसे भी बयान लिया था। मुझे यह भी पता लगा था कि शुभेंदु अधिकारी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने मुझे पैसा लिया था।'' मैथ्यू ने यह भी कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी में मचा बवाल,लंबे समय से नाराज पार्टी के सीनियर विधायक ने दिया इस्तीफा:

राजस्थान की सियासत फिर एक बार गर्म हुई।सत्ता से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सचिन पायलट खेमे (Sachin Pilot Group) से जुड़े पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी (MLA Hemaram Choudhary) ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. बाड़मेर के गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे. गत वर्ष राजस्थान में आये सियासी संकट के समय वे गहलोत के विरोधी पायलट खेमे के साथ थे. हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की खबर से प्रदेश की राजनीति का सियासी एकाएक गरमा गया है. हालांकि अभी तक संबंध में चौधरी का पक्ष सामने नहीं आ पाया है. लेकिन उनकी ओर से विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया इस्तीफा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।अब क्या क्या होगा यह आगे समझ मे आएगा।

भारत के हाथ से निकला ईरान का Farzad-B गैस फील्ड, ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी इसकी खोज

ईरान से भारत को तगड़ा झटका लगा है। ईरान के पर्सियन गल्फ में मौजूद फरजाद-बी गैस फील्ड (Farzad-B gas field) भारत के हाथ से निकल गया है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट देश की एक लोकल कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप (Petropars Group) को दे दिया है। इस गैस फील्ड की खोज भारत के ONGC Videsh Ltd ने की थी। ईरान की सरकारी न्यूज सर्विस शना (Shana) की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी (NIOC) ने भारत को झटका देते हुए इस गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है। NIOC और पेट्रोपार्स ग्रुप के बीच यह करार तेहरान में इरान के पेट्रोलियम मंत्री की मौजूदगी में 17 मई को हुआ। आपको बता दें कि Farzad-B gas field में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व है, जिसमें से 60% तक गैस निकाला जा सकता है। इसके अलावा इस गैस फील्ड में गैस कंडेंनसेट्स हैं जिसमें 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस गैस फील्ड से अगले 5 साल तक हर रोज 28 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस निकाला जा सकता है। Farzad-B gas field की खोज ONGC Videsh Ltd ने पर्शियन गल्फ यानी फारसी ऑफसोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में वर्ष 2008 में की थी। ONGC Videsh Ltd ने ईरान को इस गास फील्ड को डेवलप करने के लिए 11 बिलियन डॉलर निवेश करने की ऑफर दिया था। लेकिन ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी (NIOC) भारत के इस प्रपोजल पर वर्षों तक बैठी रही और अब यह भारत के हाथ से निकल गया है।

बिलासपुर के मयंक ने हांगकांग से भेजे 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

हांगकांग में रह रहे बिलासपुर की राजपुरा पंचायत के नोआ गांव निवासी मयंक वैद्य ने 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें जिला बिलासपुर के लिए भेजी हैं। ये मशीनें अगले सप्ताह पहुंच जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश बिलासपुर पहुंचते ही इन्हें मयंक के भाई लक्ष्य जिला प्रशासन को सौंपेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसा मेडिकल डिवाइस है, जो आसपास की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ इकट्ठा करता है। मयंक हांगकांग में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीनियर अधिवक्ता हैं। मयंक का मानना है कि संकट की इस घड़ी में यदि वह लोगों की सेवा कर सके तो उनके लिए यह बड़ी बात होगी।

मयंक वैद्य स्वर्गीय अशोक वैद्य सेवानिवृत्त डीआईजी बीएसएफ तथा माता समाजसेवी नीरू वैद्य के छोटे बेटे हैं। इनके बड़े भाई अमेरिका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इनकी शादी हांगकांग में ही थैरेसा से हुई है। इनके तीन बेटे हैं। मयंक ने 463 किलोमीटर एंडुरोमन रेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले मयंक पहले भारतीय बने हैं।