*नगर पालिका नगर पंचायत के सीएमओं को मिला नवीन पदस्थापना देखिए लिस्ट mornews*

रायपुर। नगरीय प्रशासन विभाग ने गुरूवार को बड़े पैमाने में फेरबेदल किया। इसमें 32 मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विभिन्न नगर पालिकाओं में पदस्थ किया गया है। 

ब्यूरो रिपोर्ट


*नगरीय प्रशासन विभाग में बड़े पैमाने में तबादले*

रायपुर:-नगरीय प्रशासन विभाग ने गुरूवार को बड़े पैमाने में फेरबेदल किया। इसमें 32 मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विभिन्न नगर पालिकाओं में पदस्थ किया गया है। वहीं 34 अधिकारी और कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया। इसके अलावा 3 अधिकारियों के भी तबादले किए गए। इस प्रकार जारी लिस्ट के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग में कुल 69 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले किए गए।  

ब्यूरो रिपोर्ट


*राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के पद पर रिमिजीयूस एक्का की नियुक्ति की है*

रायपुर। राज्य शासन द्वारा रिमिजियुस एक्का संयुक्त सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से आज इस आशय के आदेश जारी कर दिया गया है। 

ब्यूरो रिपोर्ट


*स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के नवनियुक्त डायरेक्टर निर्मल कुमार बिजौरा ने सम्हाल पदभार*

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार स्टेट पाॅवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक और डायरेक्टर के पद पर निर्मल कुमार बिजौरा की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बुधवार को कंपनी मुख्यालय सेवाभवन डंगनिया में पदभार ग्रहण किया। पाॅवर जनरेशन विषयक कार्यों के करीब चार दशक के दीर्घ अनुभवी बिजौरा अब तक पाॅवर जनरेशन कंपनी में कार्यपालक निदेशक (भण्डार एवं क्रय) पद पर सेवारत थे। नव पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें पाॅवर कंपनीज प्रबंधन सहित अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों, श्रमिक संघ-संगठनों के पदाधिकारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी।

उन्होंने राज्य शासन के प्रति अपनी नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ प्रबंध निदेशक के पद पर राज्य शासन की ओर से नियुक्त किया गया है उसे बनाए हुए अपने दायित्वों का निवर्हन वे निष्ठापूर्वक करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की रीति-नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ को ‘‘पावर हब आफ इण्डिया’’ बनाये हुए ‘‘पाॅवर फार आल’’ को साकार करने को उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा इस के लिए टीमवर्क के साथ ही ‘‘कर्म ही पूजा है’’ को साकार करते हुए जनरेशन कंपनी के विद्युत संयंत्रों की कार्यनिष्पत्ति को उत्कृष्ट बनाये रखेंगे। 

ब्यूरो रिपोर्ट


*सदन के गर्भगृह में सीएम भूपेश की टेबल पर आईपैड लगे देख विपक्ष का हंगामा*

रायपुर:- छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र में हंगामों का दौर जारी है, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी के वॉक आउट के बाद कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित कर दी गई, इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से हंगामे के लिए विपक्ष को मुद्दा मिल गया, सदन के गर्भगृह में सीएम भूपेश बघेल की टेबल पर आईपैड लगे होना देखकर विपक्षी दल बीजेपी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, सदन में डिवाइस लगाने के विरोध में नारेबाजी की गई और उसे हटाने की मांग भी हुई | लेकिन विपक्ष की आपत्ति जारी रही, जिसके बाद अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा पाँच मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की जाती है और इस पाँच मिनट के भीतर सदन के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के डायस पर लगे डिवाइस को हटा दिया गया।

ब्यूरो रिपोर्ट


*कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र के दो प्रस्तावों को मंजूरी mornews*

रायपुर;- मुख्यमंत्री निवास में बुधवार शाम बुलाई गई भूपेश कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र के लिए दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 16 जनवरी को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के पहले बैठक में महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने मीडिया से चर्चा की, उन्होंने कहा कि बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण और 126वें संविधान संशोधन को अनुसमर्थन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा किसी भी अन्य विषयों पर चर्चा नहीं हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 16 जनवरी को बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण समयावधि में दस साल की वृद्धि किए जाने का अनुसमर्थन किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। देश के सारे राज्यों में उसका अनुमोदन होना आवश्यक है, इसलिए 16 जनवरी को विशेष सत्र आमंत्रित किया गया है। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात कर सत्र का समय एक दिन निर्धारित होने पर आपत्ति व्यक्त की थी।  

ब्यूरो रिपोर्ट


*राज्यपाल के विधिक सलाहकार चन्द्रवंशी को राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर विधि विधाई कार्य विभाग भेजा*

रायपुर:-माननीय राज्यपाल के विधिक सलाहकार, नरेश कुमार चंद्रवंशी को राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग भेजा है।सरकार ने उन्हें विधि विधायी कार्य विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया है।

ब्यूरो रिपोर्टर


*मकर संक्रांति पर क्या रहेगा खास,किन राशियों की खुलेगी किस्मत देखिए आज का राशिफ़ल*

 (आध्यात्म),देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। मकर संक्राति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्त्व है। आइए जानते हैं कि आज सूर्य देव की कृपा किस राशि पर रहेगी।

मेष- अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। कुसंगति से बचें। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा। तनाव रहेगा।
वृषभ- यात्रा लाभदायक रहेगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। डूबी हुई रकम प्राप्ति के योग हैं, प्रयास करें। सफलता मिलेगी।
मिथुन- कार्यस्थल पर सुधार या परिवर्तन हो सकता है। नई योजना बनेगी। मित्रों व रिश्तेदारों का सहयोग कर पाएंगे।
 
कर्क- पूजा-पाठ में मन लगेगा। सत्संग का लाभ मिलेगा। कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी। कारोबार में वृद्धि संभव है।
सिंह- चोट व दुर्घटना से शारीरिक हानि की आशंका प्रबल है। लापरवाही न करें। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। किसी भी व्यक्ति के उकसाने में नहीं आएं।
कन्‍या- राजकीय सहयोग समय पर प्राप्त होगा। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार पर व्यय होगा।
तुला- स्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग हैं। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। किसी बड़े सौदे से बड़ा लाभ हो सकता है। नौकरी में प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा।
वृश्चिक- शैक्षणिक व शोध कार्यों में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। किसी पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है।
धनु- मेहनत अधिक तथा लाभ कम रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। फिजूल की बातों पर ध्यान न दें। किसी से बिना वजह विवाद हो सकता है।
 
मकर- रुके कार्य पूर्ण होने के योग हैं। मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलेगा। कार्य की प्रशंसा होगी। मित्रों तथा संबंधियों का सहयोग करने का अवसर प्राप्त होगा।
कुंभ- घर में अतिथियों का आगमन होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मसम्मान बना रहेगा। कारोबारियों को लाभ होगा। घर में प्रसन्नता बनी रहेगी।
मीन- भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड इत्यादि से लाभ होगा। समय की अनुकूलता का लाभ लें।
 
Mornews

*प्रदेश में तम्बाकू युक्त गुटखा बंद हो यह आम जन के लिए है जान लेवा मंत्री सिंहदेव ने वाणीज्यककर सचिव को लिखा पत्र*

रायपुर:- प्रदेश में तंबाकूवाले गुटखा और गुड़ाखू पर रोक लगाने के लिए मंगलवार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वाणिज्यककर सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में इन उत्पादों के अवैध ब्रिकी का उल्लेख किया है। टीएस सिंहेदव ने कहा कि इन उत्पादों के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरित असर पड़ रहा। राज्य के लोग कैंसर सहित अन्य बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। सिंहदेव ने पत्र में लिखा कि इन उत्पादों में हानिकारक पदार्थो का समोवश होता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है। उन्होंने वाणिज्यककर सचिव को लिखा कि राज्य में तंबाकू वाले गुटखा, पान मसाला एवं गुड़ाखू पर तत्काल प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाना चाहिए।  

ब्यूरो रिपोर्ट

 


*राज्य सरकार ने दो प्रमुख सचिव का प्रमोशन करते हुए उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया है*

रायपुर:-राज्य सरकार ने दो प्रमुख सचिवों को प्रमोशन देते हुए उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज आदेश भी जारी कर दिया। सरकार ने दो प्रमुख सचिवों को पदोन्नत किया है। इनमें 91 बैच की रेणु पिल्ले और 92 बैच के सुब्रत साहू शामिल हैं।

एडिशनल सिकरेट्री बनने के बाद भी दोनों के विभाग यथावत रहेंगे। रेणु के पास कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार विभाग और सुब्रत साहू के पास गृह और पंचायत बना रहेगा। 

Mornews ब्यूरो


*कल पदभार संभालेंगे सभापति प्रमोद दुबे,निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से करेंगे औपचारिक चर्चा*

रायपुर:-नगर पालिक निगम रायपुर के नवनिर्वाचित सभापति प्रमोद दुबे 15 जनवरी बुधवार को दोपहर 1 बजे नगर निगम मुख्यालय व्हाईट हाउस के प्रथम तल पर स्थित निगम सभापति स्पीकर कक्ष में पहुंचकर सभापति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उक्त जानकारी देते हुए नगर निगम रायपुर के सचिव नेतराम चंद्राकर ने कहा कि इसके पश्चात सभापति दुबे संध्या 4 बजे निगम मुख्यालय के तृतीय तल पर स्थित कक्ष क्रमांक 405 में निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रथम औपचारिक परिचर्चा करेंगे। 

ब्यूरो रिपोर्टर


रायपुर।"तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले,सौरभ कुमार को निगम आयुक्त रायपुर की मिली जिम्मेदारी"Mornews

रायपुर:- राज्य शासन ने आज तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत वर्तमान में रायपुर नगर निगम में आयुक्त का पद संभाल रहे शिव अनंत तायल को बेमेतरा कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 

 

वहीं उनके स्थान पर 2009 बैच के आईएएस सौरभ कुमार रायपुर नगर निगम के नए आयुक्त बनाए गए हैं। इसके साथ ही बेमेतरा कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी को आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पदस्थ किया गया है। 

ब्यूरो रिपोर्ट


संपादकीय"भाजपा को गेट की चिंता छोड़,नए चेहरे पर ध्यान देना होगा तब होगी जीत"Mornews

रायपुर/-(पंकज गुप्ता), भाजपा राज्य बनने के बाद पहले चुनाव में विजयी रही थी,और उसने पहले चुनाव में विजयी होने के रिकॉर्ड को तीन बार बनाए रखा। हैट्रिक बनाने के बाद भाजपा की बुरी हार पर बहुत से लोगों ने इसमें पार्टी के प्रदेश कार्यालय के वास्तु को दोषी माना। वास्तुदोष सुधारने के लिए विशाखापट्टनम से वास्तु विशेषज्ञ बुलाया गया। वास्तु विशेषज्ञ ने अपने ज्ञान के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्ग धमतरी पर खुलने वाले मुख्य गेट को बंद करवा दिया। वास्तुशास्त्री को भवन में दोष नजर आया और उन्होंने भवन का वास्तु दोष ठीक करने के लिए राजमार्ग की ओर खुलने वाले गेट को बंद करवा कर माना बस्ती की ओर जाने वाले गेट को खुलवा दिया। तब पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के कर्ता-धर्ताओं को लगा के प्रवेश का रास्ता बदलने से शायद हार का मार्ग बंद हो गया और जीत का मार्ग प्रशस्त हो गया हो। पर वास्तुशास्त्री का वह ज्ञान सिर्फ भवन के लिए था पार्टी के लिए नहीं। पार्टी नए गेट को खुलवाने के बाद भी जीत के लिए तरस गई और नए गेट से भी नगरीय निकाय चुनाव की करारी हार पार्टी दफ्तर में पसर गई। यानी यह तो तय हो गया है कि दोष पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नहीं है बल्कि दोष पार्टी के नेतृत्व में है। अभी भी समय है पार्टी का गेट बदलने की बजाय पार्टी का चेहरा बदले। चेहरा बदलने से हो सकता है कि लोग जीत के लिए नया रास्ता बना दे,भाजपा को अब नए युवा चेहरे को मौका देना चाहिए।अन्यथा गेट बदल कर देख लिया जीत का अता पता नहीं है। पार्टी के चुके हुए चेहरों को अगर नहीं बदला जाता तो फिर पार्टी को हार के लिए फिर तैयार रहना चाहिए। जीत के लिए उसे नया गेट नहीं नया भवन नहीं नए चेहरे की जरूरत होगी। इस बात को समझना अब जरूरी हो गया है। 

उपसंपादक...


"अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी,पुत्र अमित जोगी ने लगाई हाईकोर्ट मेंअग्रिम जमानत याचिका"Mornews

रायपुर:-अंतागढ़ टेपकांड मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र पूर्व विधायक अमित जोगी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

 

 

ज्ञात हो कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में रायपुर की पूर्व महापौर एवं कांग्रेस नेत्री किरणमई नायक के द्वारा राजधानी के पंडरी पुलिस थाना में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व विधायक अमित जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, मंतूराम पवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ.पुनीत गुप्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी और पैसों का प्रलोभन और भष्ट्राचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 

Mornews ब्यूरो


"एडीजी जी.पी.सिंह ने लोक अभियोजन संचालनालय में अभियोजन अधिकारियों की मीटिंग ली"Mornews

रायपुर(ब्यूरो रिपोर्टर)
*एडीजी श्री जी.पी. सिंह, नें लोक अभियोजन संचालनालय में अभियोजन अधिकारियों की मीटिंग ली/
 
दिनांक 10.01.2019 को जी. पी. सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू/एसीबी एवं संचालक, लोक अभियोजन द्वारा इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर स्थित लोक अभियोजन संचालनालय में अभियोजन अधिकारियों की मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में लोक अभियोजन संचालनालय के अधिकारियों के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ उप संचालक-अभियोजन, संयुक्त संचालक, जिला अभियोजन अधिकारी एवं सहायक जिला अभियोेजन अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में  जी. पी. सिंह ने उपस्थित अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए निर्देशित किया कि:- 
न्याय प्रणाली में लोक अभियोजन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतएव प्रत्येक अभियोजन अधिकारी अपने पदजनित दायित्वों का निर्वहन उत्साह व निष्ठा से संपादित करें। 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य विरूद्ध किसन लाल एवं अन्य में दिनांक 7.1.2014 को पारित निर्णय में, दोषमुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा कर यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसका पालन सुनिश्चित करें।
प्रभा साहू विरूद्ध छ.ग.शासन में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के तहत शासकीय अभिभाषक से समय-सीमा में ऐसे प्रकरणों की जानकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त की जावे, जिसमें शासन की ओर से अपील न किया गया हो तथा उसकी समीक्षा कर यथोचित कार्यवाही सुनिष्चित करें।
तिजउ राम कंवर विरूद्ध छ.ग.शासन में माननीय उच्च न्याायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्रीफों का संधारण सुनिश्चित करें तथा संबंधित प्रकरणों के निराकरण उपरांत ब्रीफों के नष्टीकरण हेतु समय-सीमा का निर्धारण शासन को प्रस्तावित करें।
सत्र न्यायालय में पैरवी के लिये उप संचालक-अभियोजन को अतिरिक्त लोक अभियोजक घोषित किया गया है, अतएव संबंधित जिला कलेक्टर से संपर्क कर सत्र न्यायालय का आबंटन सुनिश्चित करावें।
अपने प्रभार के न्यायालयों में पारित निर्णयों की प्रतिलिपि अविलम्ब प्राप्त करें, उसकी समीक्षा करें तथा आवश्यकतानुसार उस पर विधिसम्मत अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें। 
सभी स्टेक होल्डर विभागों से यथोचित तालमेल बनाकर रखें, ताकि कार्य संपादन में सुगमता हो।
जिला मुख्यालयों में अभियोजन कार्यालयों के निर्माण के लिये जिला कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट जज से संपर्क कर जमीन का आबंटन करावें, ताकि शासन स्तर पर भवन निर्माण हेतु यथोचित पहल की जा सके।
इसी तरह व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिये समय-समय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन कराया जावे, जिसमें ज्यूडिसरी के अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों को आहूत कर अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षित करायें। 
अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर यथोचित निगाह एवं नियंत्रण रखें। उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिये उनके कार्यों की लगातार समीक्षा करें एवं आवश्यकतानुसार उनका समुचित मार्गदर्शन करें। 
अधीनस्थों के कार्यों की सतत मानीटरिंग के लिये यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षणीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का समयानुसार निरीक्षण करें। अतिरिक्त संचालक- अभियोजन इस हेतु एकजाई निरीक्षण रोस्टर जारी करें।
अधिकारियों/स्टाफ की पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान स्वीकृति के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जावे।
 
ब्यूरो रिपोर्ट

"जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम का मेरुदण्ड है-'राज्य सूचना आयुक्त पवार"

 
   रायपुर 10 जनवरी 2020/ राज्य के  सूचना आयुक्त श्री  मोहन राव पवार  ने आज ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में आज पांचवे  बैच में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने मास्टर ट्रेनर्स के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन अवसर पर कहा कि जन सूचना अधिकारी,  सूचना का अधिकार अधिनियम का मेरूदण्ड हैं।  जनसूचना अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वयं पढ़े और सकारात्मक सोच से कार्य करें, इससे गलती की संभावना कम होगी। उन्होंने कहा कि जानकारी देने की समय-सीमा और शुल्क निर्धारित कर जानकारी उपलब्ध कराने आवेदक को पत्र अवश्य दें। उन्होंने  कहा कि शुल्क के रुप में संलग्न स्टाम्प छत्तीसगढ़ राज्य का है तभी स्वीकार करें अन्य राज्य के होने पर और किस प्रयोजन के लिए खरीदा गया इसको ध्यान से देखकर स्टाम्प सूचना का अधिकार से संबंधित आवेदन के लिए नहीं है, तो अमान्य करते हुए वापस कर दें।
     श्री पवार ने कहा कि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सरकारी गतिविधियों को जानने का मौलिक अधिकार है। विभिन्न विषयों की जानकारी मांगने पर केवल एक ही बिन्दु की जानकारी दी जाएगी अथवा विशिष्टता का उल्लेख करने कहें, जिससे जानकारी समय सीमा में दी सके।
       राज्य सूचना आयुक्त श्री पवार  ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। नागरिकों के द्वारा शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों की जानकारी मांगने पर निर्धारित समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व हमारा है। शासकीय कार्यों, दस्तावेजों और कार्यक्रमों को विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित करें, ताकि आम नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाने की जरूरत ही ना पड़े।  
     सूचना आयुक्त श्री पवार ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम जनता की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकारी गतिविधियों को पूर्णत: पारदर्शी बनाना है और आवेदक को समय-सीमा के भीतर जानकारी दें अन्यथा निर्धारित समय-सीमा 30 दिन के बाद आवेदक को नि:शुल्क जानकारी देनी होगी। श्री पवार ने कहा कि जनसूचना अधिकारी इसकी महत्वपूर्ण कडी है, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर आवेदक को जानकारी नहीं देने पर अथवा गलती करने पर जनसूचना अधिकारी को दंडित करना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति से जनसूचना अधिकारी को बचना चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त श्री पवार ने कहा कि हर नागरिक को सरकारी गतिविधियों को जानने का मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार के कार्यो को पारदर्शी बनाना है। 
        राज्य सूचना आयोग के संयुक्त संचालक श्री धनंजय राठौर  ने कार्यशाला में स्पष्ट किया कि जनसूचना अधिकारी समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है और  निर्णय देने के बाद उसे समय सीमा में कार्यान्वित कराना प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है। उन्होंने  मास्टर ट्रेनर्स से कहा कि  जनसूचना अधिकारी को आवेदक सूचना का अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत करता है, तो आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़े, आवेदन पत्र में एक से अधिक विषय की जानकारी चाही गई है, तो केवल एक विषय की जानकारी आवेदक को दी जा सकती है। इसी तरह सशुल्क जानकारी देने की स्थिति पर शुल्क की गणना भी आवेदक को दी जाए और आवेदक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् ही वांछित जानकारी की फोटोकॉपी  उपलब्ध  कराई जाए। श्री अग्रवाल ने कहा कि आवेदक को जानकारी देते समय जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
  श्री राठौर  ने  कहा कि यदि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो उसे संबंधित कार्यालय को 5 दिवस के भीतर आवेदन पत्र को अंतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए ही सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि द्वितीय अपील में प्रकरण आने के बाद आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराए। आयोग के पत्रों का जवाब अवश्य दें और आयोग के निर्णय का पालन करते हुए जवाब अवश्य दें।
      जन सूचना अधिकारी अधिनियम के नियमों और उनकी बारीकियों को समझ सकें, इसलिए इस कार्यशाला का
 आयोजन किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी दी गई और प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया।
    ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में  राजनांदगाँव, कवर्धा, रायगढ़, सहित बस्तर संभाग के जिले के पंचायतों के 67 मास्टर ट्रेनर्स भाग ले रहे हैं । 
ब्यूरो रिपोर्ट

"सरकार द्वारा 2 प्रशासनिक अधिकारियों के पदस्थापना आदेश जारी किया है" Mornews

रायपुर। राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रकाश सर्वे को रिसाली नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। वहीं रीता यादव को बेमेतरा जिला पंचायत की CEO बनाया गया है। 

ब्यूरो रिपोर्टर


"पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में 3 दिन का अवकाश घोषित,देखिए रिपोर्ट"Mornews

रायपुर। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के  सचिव आरपी राठिया ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में मतदान के दिन उस क्षेत्र में छुट्टी रहेगी। इसमें 28 जनवरी, 31 जनवरी और 3 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।  

ब्यूरो रिपोर्ट