सरकारी खाद्दान की अफरा तफरी दुकानदार-कोचिये सहित वाहन की घरपकड़ कार्यवाही

कोरबा./ जिला सह संयोजक (सहकारिता प्रकोष्ठ) कोरबा मो न्रयाज आरबी की लगातार सबूतों के साथ जिला व राज्य प्रशासन से PDS, खाद्यान्नों की अफरा-तफरी, मृतकों/फर्जी हितग्राहियों को चांवल वितरण, सहकारिता से सम्बंधित लगातार शिकायत कर रहे थे
जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दुकानदारों व कोचियों के खिलाफ कार्यवाही आज से 3 प्रकरण बनाकर 1 ऑटो गाड़ी पकड़कर अग्रिम कार्यवाही के लिए मानिकपुर चौकी को सुपर्द करते हुए विभाग ने शुरुआत की है।
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब भी बड़े-बड़े धन्ना सेठ अब भी खुले आम धड़ल्ले से बिना डर भय के अपना काम दिन के उजाले में भी कर रहे हैं, जिसके लिए निष्पक्ष लगातार कार्यवाही की नितांत जरूरत है। खाद्द विभाग को निष्पक्ष रूप से कयवाही कर सबकी जांच करनी चाहिये।
 
ब्यूरो रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में GST. मद में संस्थानों की लापरवाही से करोड़ो का नुकसान ::::: समीक्षा व जाँच की मांग,;; --- भूख हड़ताल की चेतावनी

 निर्मल जैन,कोरबा,ब्यूरो चीफ:::7000727330/ 9425224001

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को२बा.// GST की धारा 22(1 )के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या संस्था एक ही पेन नंबर पर अलग-अलग राज्यों में अपना व्यवसाय संचालित कर रही है तो उसे प्रत्येक राज्य में जहां पर वह व्यवसाय कर रहा है पृथक पृथक जीएसटी पंजीयन लेना अनिवार्य है छत्तीसगढ़ राज्य बहुत बड़ा औद्योगिक राज्य हैं यहां एसईसीएल, एनटीपीसी, सीएसईबी, बाल्को, जिंदल पावर, प्रकाश इंडस्ट्रीज तथा अन्य शासकीय और प्राइवेट कंपनियां है जहां अरबों रुपए के कार्य निकाले जाते हैं जिस बड़े कार्य को करने के लिए विशेषकर बाहर की कंपनियां छत्तीसगढ़ राज्य में आती हैं लेकिन अधिकतर कंपनियां  विभागों की लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसटी पंजीयन नहीं ले रही हैं । जिस कारण वह कंपनियां छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक इकाइयों को सीजीएसटी / एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी चार्ज करती हैं जिसका बटवारा केंद्र से मिलने में बहुत ही विलंब होता है साथ ही साथ यह कंपनियां छत्तीसगढ़ राज्य से जो मटेरियल खरीद कर कंज्यूम करती हैं छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसटी पंजीयन ना होने के कारण वह इन खरीदी बिलों में छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर का पंजीयन दर्ज करवा कर आईजीएसटी टैक्स खरीदी बिलों में चार्ज करवाती हैं जिस गलत प्रक्रिया के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को एक रुपए का भी जीएसटी का राजस्व प्राप्त नहीं होता अगर इन कंपनियों का छत्तीसगढ़ राज्य में विधिवत पंजीयन होता तो छत्तीसगढ़ राज्य को इन कंपनियों द्वारा क्रय किए गए बिलों में लगाए गए टैक्स का आधा पैसा छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व के रूप में  प्राप्त होता देशभर में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ के उद्योगों की लापरवाही से राज्य को करोड़ों रुपए का जीएसटी राजस्व का नुकसान हुआ है एवं वर्तमान में भी यह सिलसिला जारी है, चूंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व की आवश्यकता है । इस गंभीर विषय को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के मीडिया सेक्रेटरी द्वारा विभाग को कई पत्र लिखने के बावजूद भी विभाग का इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने चिंता जाहिर की है कि जीएसटी क्षति पूर्ति बंद होने से राज्य को 5000 करोड़ के वार्षिक राजस्व का नुकसान होगा । राज्य के बाहर जो भी कोयला और सीमेंट निर्यात किया जाता है जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार जहां माल कंज्यूम होता है राजस्व भी उस राज्य को प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ राज्य  कोयला एवं सीमेंट का उत्पादक राज्य है जिस कारण निर्यात पर  राज्य को जीएसटी का राजस्व प्राप्त नहीं होता है । इस विषय को लेकर भी छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के मीडिया सेक्रेटरी राज्य के जीएसटी कमिश्नर से मुलाकात करना चाहते हैं  राज्य का इस और जल्द से जल्द ध्यान आकर्षित हो इस कारण छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद रफीक मेमन ने राज्य को स्वयं  की लापरवाही से हो रहे राजस्व के नुकसान के विरोध में एक दिन का शांतिपूर्वक भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है जिससे छत्तीसगढ़ राज्य को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो और राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़े।
 
 
ब्यूरो रिपोर्ट/

* राईस मिलर गोपाल मोदी प्रकरण:: नाप-तौल अधिकारी कर रहे हैं भयादोहन, नियम विरुद्ध कार्यवाही और झूठे मामले में फंसाने की धमकी से व्यापारी परेशान*: *चेम्बर ऑफ कॉमर्स सहित ब्यापारी संगठनों ने कलेक्टर से की शिकायत*,

 निर्मल जैन,ब्यूरो चीफ 7000727330

 
कोरबा 26 अप्रैल।(मोर न्यूज)// जिले में पदस्थ नापतौल निरीक्षक पाल सिंह डहरिया के द्वारा सत्यापन के नाम पर व्यापारियों का भयादोहन किया जा रहा है। नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ ही झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने के रवैए से व्यापारी वर्ग परेशान हैं।
 
 
 
जनाकारी के अनुसार राईस मिल महासंघ के द्वारा इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत भी की गई है कि इनके द्वारा आए दिन लोगों को परेशान किया जाता है। इसी कड़ी में शिकायत कर कलेक्टर को बताया गया है कि 25 अप्रैल को नापतौल निरीक्षक पाल सिंह डहरिया ने जिला राईस मिल महासंघ के सदस्य के संस्थान नारायण पार्वती धर्मकांटा के सत्यापन के लिए पहुंचे और यहां पर भयादोहन का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार धर्मकांटा का वार्षिक सत्यापन हेतु शुल्क 3 हजार रुपए भुगतान ऑनलाईन किया जाकर चालान की रसीद आवेदन के साथ संलग्न की गई थी। इसके बाद श्री डहरिया 12 अप्रैल को धर्मकांटा पहुंचे और विलंब शुल्क एवं शुल्क वृद्धि का 7 हजार रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगना बताया जिसका भुगतान 12 अप्रैल को नगद प्रदान कर चालान कटाकर रसीद लिया गया और श्री डहरिया ने अब सत्यापन हो जाने के लिए आश्वस्त किया। इसके बाद 25 अप्रैल को निरीक्षक श्री डहरिया उक्त धर्मकांटा पुन: पहुंचे और संस्थान के कर्मचारियों से जबरदस्ती जब्तीनामा बनाया गया। इस मामले को निपटाने के लिए सुपुर्दगीनामा पत्र बनाकर 2 लाख रुपए की मांग की गई जिसे देने में असमर्थ बताने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। श्री डहरिया संस्थान के सदस्यों से रौब पूर्वक अनर्गल व्यवहार कर जांच के नाम से धर्मकांटा के मानीटर को जबरदस्ती ले जाने लगे और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए वाहन के दरवाजे से अपने माथे पर चोट लगा लिया। नापतौल निरीक्षक के इस रवैए को अनुचित करार देते हुए राईस मिल महासंघ और जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स सहित ब्यापारी संगठनों ने उचित कार्यवाही और न्याय की अपेक्षा कलेक्टर से जाहिर की है।

छत्तीसगढ़ सरकार काला आदेश वापस ले-समाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा

 (मोर न्यूज)//ब्यूरो चीफ;-निर्मल जैन,,7000727330

कोरबा . सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि छत्तीसगढ़ शासन अप्पर मुख्य सचिव गृह पुलिस विभाग श्री सुब्रत साहू द्वारा अपने पत्र क्रमांक 14/ नि. स./ अ.मु.स/ गृह/ 2022  दिनांक 22.4.2022  नया रायपुर  आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति धरना, जुलूस, रैली प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर रोक लगा दी गई है जबकि आदेश में दिए गए नियम पूर्व से ही संचालित हो रही है. लगता है इस आदेश को इसलिए जारी किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं करने पर शासकीय व गैर शासकीय कर्मचारियों, आम जनता द्वारा अपनी मूलभूत समस्याओं की मांगों को लेकर भूख हड़ताल,धरना प्रदर्शन पर जानबूझकर रोक लगाना मौलिक अधिकारों का हनन तथा छत्तीसगढ़ शासन के प्रति उठ रहे विरोध के स्वर को दबाना है जो मिनी इमरजेंसी के रूप में देखा जा रहा है. जुलूस, धरना प्रदर्शन में पहले से ही प्रशासन को अधिकृत किया गया है कि अनुमति देकर रूट या अन्य सुरक्षा व्यवस्था कायम करने हेतु प्रावधान पूर्व से विद्यमान है . ऐसे में सरकार के पास कौन सी नहीं समस्य आ गई कि भूख हड़ताल पर भी रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है .
          सिन्हा ने आगे बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में अनुमति देने ना देने का अधिकार प्रशासन को दिया गया है प्रशासन द्वारा ऐसे जुलूस, धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल को अनुमति नहीं देगी जिसमें संगठनों या आम जनता द्वारा अपनी मूलभूत समस्याओं अधिकारों की मांग के लिए भूख हड़ताल की अनुमति प्रशासन इसलिए नहीं देगी जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की विरोध या किरकिरी हो. ऐसी स्थिति में इस आदेश से प्रशासनिक अधिकार को लेकर सवाल उठना लाजिमी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति शासन या प्रशासन से प्रताड़ित है .वह धरना, भूख हड़ताल प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं कर सकता . ऐसे भूख हड़ताल की अनुमति प्रशासन नहीं देगी क्योंकि उसके खिलाफ मामला जाता है तो इससे भारतीय संविधान में प्रदत मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण तो होगा ही साथ ही साथ मिनी इमरजेंसी लागू हो जाएगी.
           सिन्हा ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से मांग किया है कि धरना , जुलूस प्रदर्शन रूट तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार पहले से ही प्रशासन को मिला हुआ है फिर यह नए आदेश निकालने से प्रशासन ऐसे मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं देगी जो संगठनों तथा सार्वजनिक हित में आम जनता के पक्ष में हो इसलिए सुब्रत साहू द्वारा जारी काला आदेश तुरंत वापस लिया जाए जिससे आम जनता की मौलिक अधिकारों की रक्षा हो.

केन्द्रिय मंत्री के समक्ष विरोधीयों द्वारा . शासन व खाद्द विभाग की छवि खराब करने का किया प्रयास

 कोरबा । केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के जिला भ्रमण के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान में काफी विवाद की स्तिथि उत्पन्न हो गई। मंत्री का कहना था कि केंद्र से प्रति सदस्य 5 किलो चावल राज्य सरकार को दिया जा रहा पर पीडीएस संचालक दुकानदार उसे वितरण नही कर रहे। मंत्री ने प्राथमिकता कार्ड धारियों से पूछा कि चावल आपको कितना मिलता है तो 4 सदस्य वाले प्राथमिकता कार्डधारियों ने बताया कि 40 किलो इस पर मंत्री गुस्साए व पीडीएस संचालक पर भड़क गए । उनके हिसाब से प्रति सदस्य के दर से 5 किलो मिलना चहिये पर सरकार द्वारा प्राथमिकता कार्डधारियों पर 4 सदस्यों पर 40 किलो देने का ही प्रावधान है इसके साथ ही प्राथमिकता कार्डधारी जिनमे 1-3 सदस्य हैं उन पर सरकार द्वारा अतिरिक्त आवंटन नही दिया गया है । उन्हें 35 किलो चावल की ही पात्रता है । इस पर भी मंत्री भड़क उठे । कुल मिलाकर  शासन व जिले की छवि खराब करने हेतु विरोधियो द्वारा अफवाह फैलाने का प्रयास  किया गया।


कोरबा महापौर ने किया कुल्फी हाउस का शुभारंभ

 निर्मल जैन र्कारबा 7000727330

*महापौर ने कुल्फी हाउस का शुभारंभ किया*
 
 
कोरबाl डीडीएम रोड स्थित कोरबा जिले के एकमात्र कैफे कुल्फी हाउस की फ्रेंचाइजी का फीता काटकर महापौर राज किशोर प्रसाद ने शुभारंभ की . इस अवसर पर कुल्फी हाउस के संचालक वाई. के. गुप्ता ने बताया कि कोरबा जिले में कैफे कुल्फी का एकमात्र फ्रेंचाइजी जिसका मुख्यालय हैदराबाद और मुंबई में है, के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया गया है. जिसमें तरह-तरह के कुल्फी अन्य नए आइटम जो कोरबा जिले के किसी भी दुकान में उपलब्ध नहीं है. ऐसे स्वादिष्ट  डेयरी नीड्स का लुफ्त उपभोक्ता उठा सकेंगे . इस अवसर पर महापौर राज किशोर प्रसाद ने कुल्फी हाउस प्रारंभ करने पर संचालक वाई. के. गुप्ता को बधाई दीl
        इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों में सर्वश्री राजकुमार अग्रवाल, निर्मल जैन,सौरभ गुप्ता, जेपी अग्रवाल, विनोद सिन्हा,  स्वप्निल गुप्ता, शशि सिंघल, गोपाल अग्रवाल, विजय अग्रवाल, मोहन अग्रवाल , शिवनाथ सिंह,  गिरवर अग्रवाल, सत्य प्रकाश गुप्ता, संतोष श्याम अग्रवाल, पुरुषोत्तम गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, सुरेंद्र खेराव, श्याम लाल साहू, दीनू अग्रवाल ,संजीव गुप्ता  विजय अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थेl

कोरबा में कबाड़ चोरों के हौंसले बुलंद: कुसमु०डा पुलिस ने ताबां चोर पकड़े

 निर्मल जैन,ब्यूरो चीफ कोरबा 7000727330

कोरबा
 
 
     कोरबा।पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हसदेव नदी के किनारे झाड़ियो में चोरी का सामान छिपाकर रखे है कि सूचना तत्काल पुलिस टीम मौका पहुंचकर संदेही शुक्रवार सिंह, समीर कुमार तथा अर्जुन रामपाल को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने पर बताये कि 03 दिन पूर्व रायपुर पुल बरमपुर के पास बने सामंता कम्पनी के गोडाउन में अपने साथियों के साथ मिलकर तांबे का  तार को चोरी किये है और हसदेव नदी के किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखे है । जिस पर आरोपीगण के  बताये अनुसार *लगभग 01 क्विंटल 20 किलो तांबा तार, कीमती लगभग 2,73,000 रूपये* बरामद कर आरोपीगण को धारा 41 (1-4) जाफौ / 379 भादवि के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । प्रकरण में अन्य फरार आरोपीगण का पता तलाश किया जा रहा है । 
थाना कुसमुण्डा पुलिस द्वारा लगातार डीजल, कबाड़ चोरों तथा अवैध कारोबारियों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।
 
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लीलाधर राठौर, प्रधान आरक्षक आकाश शर्मा, आरक्षक संजय तिवारी, महेन्द्र चन्द्रा की विशेष भूमिका रही।
 
*गिरफ्तार आरोपीगण*
 
01. शुक्रवार सिंह पिता विरेन्द्र पाल सिंह उम्र 31 वर्ष सा. सोनपुरी चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुंडा जिला कोरबा (छ.ग.)
02. समीर कुमार पिता विस्म्भर धनुहार उम्र 19 वर्ष सा. गुमिया थाना उरगा जिला कोरबा (छ.ग.) 
03. अर्जुन रामपाल पिता परदेशी राम चौहान उम्र 30 वर्ष सा. अवधनगर कुसमुंडा थाना कुसमुंडा जिला कोरबा 
 
 
 
ब्यूरो रिपोर्ट।

थाना कुसमुण्डा क्षेत्रांतर्गत डीजल चोर पर की गई कार्यवाही।

 निर्मल जैन ब्यूरो चीफ

 
 
 
 
 आरोपियों के विरुद्ध धारा 379,34 भादवि के तहत की गई कार्यवाही। > गिरफ्तार आरोपी मनोज कश्यप, किशन सारथी व घनवार कुजूर
 
कोरबा (कुसमुण्डा)/   पुलिस अधीक्षक  कोरबा श्री भोजराम पटेल द्वारा क्षेत्र में डीजल, कोयला, कबाड़ चोरो के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा व श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर* चोरों पर शिकंजा कसने के विशेष अभियान के तहत चोरों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है, जो दिनांक 03.02.2022 को रात्रि में सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ व्यक्ति कुसमुण्डा बरपाली डंपिंग यार्ड तरफ डीजल चोरी करने हेतु गये है कि इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर के नेतृत्व में थाना कुसमुण्डा पुलिस स्टाफ के द्वारा घटनास्थल बरपाली मोहल्ला के पीछे डंपिंग यार्ड में घेराबंदी किया गया जो कुछ व्यक्ति 35-35 लीटर वाले जरीकेन में डीजल भरकर आ रहे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिसमें से 03 व्यक्तियों को दौड़ाकर पकड़ा गया और अन्य लोग भाग गये। पकड़े गये आरोपियों से पूछताछ करने पर अपना अपना नाम मनोज कश्यप पिता खोलबहराराम कश्यप उम्र 30वर्ष साकिन गेवरा बस्ती दशहरा मैदान थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.). किशन सारथी पिता लक्ष्मी नारायण सारथी उम्र 19वर्ष साकिन गेवरा बस्ती दशहरा मैदान थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.), घनवार सिंह कुजूर उर्फ धन्नू पिता राम दुलारे कुजूर उम्र 27वर्ष साकिन चंदरौटी थाना पसान हा.मु. गेवरा बस्ती दशहरा मैदान थाना कुसमुण्डा जिला कोरवा (छ.ग.) का निवासी होना तथा कुसमुण्डा खदान से डीजल चोरी कर लाना बताये है अन्य फरार आरोपियों की पता तलाश जारी है। आरोपियों के विरूद्ध धारा 379 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। थाना कुसमुण्डा पुलिस द्वारा लगातार डीजल, कबाड़ चोरों तथा अवैध कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।
 
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर, प्रधान आरक्षक राजनारायण सिंह, महिला प्रधान आरक्षक जलवेश कंवर, आरक्षक श्याम गबेल, दुष्यंत कंवर, पुष्पेन्द्र पटेल, संजय तिवारी व खगेश्वर साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
 
गिरफ्तार आरोपीगण
 
01. मनोज कश्यप पिता खोलबहराराम कश्यप उम्र 30वर्ष साकिन गेवराबस्ती दशहरा मैदान थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.) 02. किशन सारथी पिता लक्ष्मी नारायण सारथी उम्र 19वर्ष साकिन गेवराबस्ती दशहरा मैदान थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.) 03. घनवार सिंह कुजूर उर्फ धन्नू पिता राम दुलारे कुजूर उम्र 27वर्ष साकिन चंदरौटी थाना पसान हा.मु. गेवराबस्ती दशहरा मैदान थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.)

र्कोन्द्रय बजट सभी वर्गो के लिये लाभकारी

 *केंद्रीय बजट सभी वर्गों के हित में -सिन्हा*

Nirmal jain.korba beauro choef
कोरबा सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा  ने मोदी सरकार की दसवीं केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के दौर मे विकासशील देश  आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं वही भारत विश्व में आर्थिक दृष्टि से पहले पायदान पर है तथा भारतीय मुद्रा भंडार में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है वहीं दूसरी ओर बजट में युवाओं, किसानों,महिलाओं, गरीबों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किय गया है तथा 60 लाख नई रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है जो स्वागतेय है l

मूत्र रोग विशेषज्ञ नीरज तिवारी कल गीता देवी अस्पताल में देगें सेवायें

 rनर्मल जैन,व्यूरो चीफ। 7000727330

छत्तीसगढ़ के प्रख्यात मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज तिवारी कल दिनांक गीता देवी मेमोरियल अस्पताल कोसा बाड़ी कोरबा में अपनी सेवाएं देंगे वे इस दौरान मित्र जनिया यह पीड़ित मरीजों का परामर्श व जरूरत पढ़ने पर ऑपरेशन भी करेंगे डॉक्टर नीरज तिवारी प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे रविवार को अपनी सेवाएं देते हैं परंतु कोरोना महामारी के कारण वे इश् बार लगभग 2 माह पश्चात अपनी सेवाएं दे रहे हैं अस्पताल जी संचालिका डॉक्टर संजय कश्यप ने बताया कि डॉक्टर तिवारी कल दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कोरबा सहित आसपास के क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं के जरिए गीता देवी ने विगत 3 वर्षों में आम जनमानस के भीतर विश्वास पैदा किया है पिछले वर्ष कुछ कारण आयुष्मान योजना की सुविधा को बंद कर दिया गया था परंतु वर्तमान में योजना को पुनः चालू कर दिया गया है डॉक्टर कश्यप ने सभी से अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ देने की अपील की है


खाद्य सामग्रियों का कालाबाजारी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई हो -सिन्हा*

 निर्मल जैन,कोरबा ब्यूरो चीफ

*खाद्य सामग्रियों का कालाबाजारी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई हो -सिन्हा*
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कोरबा।सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के समय कोरबा के कुछ व्यापारियों द्वारा जमाखोरी कर कालाबाजारी की शिकायत मिली थी कोविड-19 की तीसरी लहर की आहट देखते हुए कोरबा के कुछ व्यापारियों द्वारा खाद्य सामग्रियों को भविष्य में कालाबाजारी के उद्देश्य से अभाव पैदा करना शुरू कर दिए है।
           सिन्हा ने आगे बताया कि कलेक्टर कोरबा द्वारा जमाखोरों व अभाव पैदा करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है कार्रवाई नहीं होने से कोरबा के कुछ व्यापारियों द्वारा खाद्य सामग्रियों का अभाव पैदा करना तथा कुछ सामग्रियों का निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय  की जा रही है जो चिंता का विषय है उदाहरण के तौर पर कल कोरबा मार्केट में खाद्य तेल का अभाव देखा गया वही आटा की दर एकाएक ₹200 प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है इससे पता चलता है कि जमाखोरों द्वारा आम जनता का शोषण जारी रखेंगे अधिकतर व्यापारी सामग्रियों का जमाखोरी शहर के बाहर गोदामों में कर रखी है  ताकि छापामारी की समय अधिकारियों के हाथ गोदाम के ठिकानों  का पता ना चल सके।
              सिन्हा ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि खाद्य सामग्रियों को अभाव पैदा करने तथा अधिक दर पर विक्रय करने वाले व्यापारियों के खिलाफ 10 टीमें गठित कर  लगातार छापामार कार्रवाई की जाए ताकि जमाखोरों की मंसूबों पर पानी फिर सके।

राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप स्थगित हो --सिन्हा

 निर्मल जैन,ब्यूरो चीफ 7000727330

*राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप स्थगित हो --सिन्हा*
 
कोरबा। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने कलेक्टर कोरबा को एक पत्र लिखकर कोरबा में आयोजित होने वाले 43 वी राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप स्थगित करने की मांग की है।
          सिन्हा ने कलेक्टर कोरबा को लिखे पत्र में कहा है कि कोरबा एक औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते देश के सभी प्रदेशों के लोग यहां निवास करते हैं तथा सार्वजनिक व निजी उद्योग होने के चलते विश्व के विभिन्न देशों से नागरिकों का आना जाना लगा रहता है जिसके चलते वैश्विक करोना महामारी का खतरा बना रहता है ऐसी परिस्थिति में पिछले वर्ष रायपुर में क्रिकेट खेल का आयोजन किया गया था जिसके चलते छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की दूसरी लहर फैल गई थी पूर्व में दूसरी लहर से सबक लेते हुए, कोरबा में स्वर्गीय बिंदेश्वरी देवी की स्मृति में 43 वी महिला फुटबॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन प्रशासन के सहयोग से 9 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित करने की तिथि निर्धारित किया गया  है पूरे देश में केरल, महाराष्ट्र,तमिलनाडु, दिल्ली अन्य राज्यों में ओमीक्रोम संक्रमित बीमारी तेजी से फैल रही है जिसमें छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है वैश्विक महामारी में वृद्धि को देखते हुए कोरबा जिला में घोषित  राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का  आयोजन करना उचित नहीं होगा क्योंकि देश के सर्वाधिक संक्रमित प्रदेशों में से खिलाड़ी कोरबा पहुंच रहे हैं खिलाड़ी के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मैं लगे कर्मचारी एवं अधिकारी,तथा आम जनता द्वारा खेलकूद देखने के लिए  दर्शकों की भारी भ संख्या हो सकती है जिसके चलते कोरबा में वैश्विक  कोविड-19 तीसरी लहर की  संभावना को देखते हुए तत्काल राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन स्थगित किया जाए ताकि कोरबा में महामारी रोकने में सहायक सिद्ध हो।

पल्स पोलियो अभियान 23जनवरी से कोरबा जिले में प्रारंभ होगा

 निर्मल जैन,ब्यूरो चीफ 7000727330

पल्स पोलियो अभियानः बच्चों को पोलियो से बचाने 23 जनवरी से चलेगा अभियान
शून्य से पांच वर्ष के लगभग एक लाख 73 हजार बच्चों को दी जायेगी पोलियो की खुराक

कोरबा 04 जनवरी 2022/शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की बिमारी से बचाने 23 जनवरी से तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जायेगा। अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक दी जायेगी। कार्यक्रम के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो वायरस से बचाव किया जायेगा। कलेक्टर श्रीमती साहू ने पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों के संबंध में टास्क फोर्स समिति की बैठक ली। बैठक में शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने आवश्यक तैयारियों और मैदानी दल के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर ने बच्चों को पोलियो बूथ के अलावा सार्वजनिक जगहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैड, मेला एवं बाजारों में भी पोलियो की खुराक देने व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले के लगभग एक लाख 72 हजार 900 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जायेगी।  विकासखंड कोरबा में 19 हजार 455, कटघोरा में 18 हजार 15, करतला में 22 हजार 847, पाली में 26 हजार 480, पोंड़ीउपरोड़ा में 30 हजार 105 एवं शहरी क्षेत्र में 55 हजार 998 बच्चों को पोलियो ड्राप्स पिलाई जायेगी। इसके लिए 1500 पोलियो बूथ के माध्यम से तीन हजार से अधिक कार्यकर्ताएं बच्चों को पोलियो खुराक देने के लिए अभियान में शामिल होंगे। अभियान के तहत 23 जनवरी को पोलियो बूथ में बच्चों को पोलियो की खुराक दी जायेगी। 24 तथा 25 जनवरी को खुराक लेने से बचे हुए बच्चों को घर-घर जाकर पोलियो की खुराक दी जायेगी। अभियान के तहत 15 साल तक के बच्चों में पोलियो संदिग्ध लक्षणों का सर्वे भी किया जायेगा।

कोरबा में अवैध होर्डिग की बाढ़,निगम को लाखों की प्रतिवर्ष क्षति

 **शहर में अवैध होर्डिग*

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 *सत्ताधारी दल ने बिगाड़ी शहर की खूबसूरती- सिन्हा*
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कोरबा।सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि कोरबा नगर निगम में जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से सत्ताधारी दलों के कार्यकर्ता,नेता,मंत्रियों का पूरे वर्ष भर लगातार शहरों में अवैध होल्डिंग (Hoardings)के चलते शहर की खूबसूरती को दाग लग रहा है वहीं नगर निगम को प्रतिवर्ष करोड़ों की क्षति हो रही है कांग्रेस शासित नगर निगम कोरबा  में होल्डिंग ठेका समाप्त कर दिया गया था कई वर्षों बाद पुनः ठेका टेंडर जारी किया गया लेकिन होल्डिंग  ठेकेदारों ने विशेष रूचि नहीं ली क्योंकि होल्डिंग  ठेकेदारों का कहना है कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जबरन बैनर पोस्टरअवैध होल्डिंग  लगा देते हैं *तो फिर राजस्व मैं क्यों भरू ?* इसलिए सत्ताधारी दल के चलते व्यापारी वर्ग आम जनता द्वारा लगातार शहर में  बैनर पोस्टर से  फ्री में (FREE) पट  चुका है नगर निगम आयुक्त द्वारा  अवैध होल्डिंग रोकने के आदेश निकालने पर कोई असर  इसलिए नहीं हो रहा है कि जब तक सत्ताधारी दल के अवैध होल्डिंग  पर बैनर पोस्टर लगाने  पर  रोक नहीं लगेगी तब तक आम जनता व्यापारिक प्रतिष्ठान अंधाधुंध बैनर पोस्टर लगाते रहेंगे ऐसा देखने से लग रहा है। सत्ताधारी दल द्वारा आए दिन लगातार किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने जगह-जगह अवैध होल्डिंग होने की वजह से व्यापारिक संस्थानों द्वारा भी  बड़े पैमाने पर अवैध होल्डिंग  लगाने की होड़ लग गई है जो चिंता का विषय है।
              सिन्हा ने आगे बताया कि शहर की खूबसूरती बनाए रखने के लिए अवैध होल्डिंग  लगाओ अभियान पर रोक लगाने के लिए सत्ताधारी दल की लगीअवैध होल्डिंग हटाने की शुरुआत करनी होगी तभी  अवैध होल्डिंग लगाओ अभियान पर विराम लग सकता है।
 

नही जा सकेगें बिना कोविड टीका प्रमाण पत्र के सिनेमाघर::अब पुरी क्षमता के साथ चलेगे;कोरबा कलेक्टर का आदेश जारी

 निर्मल जैन,कोरबा जिला ब्यूरो चीफ::7000 72 73 30

कोरबा 13 नवंबर 2021/जिले में कोरोना संक्रमण की नियंत्रित परिस्थितियों के बीच कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने सिनेमाघर-थियेटर और मल्टीप्लैक्स संचालन के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सिनेमाघरो-थियेटरों और मल्टीप्लैक्स में कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र धारक आगंतुकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ को भी कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा। जिला दण्डाधिकारी ने सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लैक्स संचालकों को जारी दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सिनेमाघर-थियेटर-मल्टीप्लेक्स के एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना होगा। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में टच फ्री डिस्पेंसर के साथ सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाईजर से सैनिटाईज करने अथवा साबुन से धोने तथा उनका थर्मल स्केनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनकर फिजिकल-सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि पाये जाते हैं तो उनको सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में प्रवेश न दिया जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते-छीकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में आगंतुको द्वारा छोड़े गए मॉस्क, फेसकवर, दस्तानों को चिकित्सीय अपशिष्ट मानते हुए नियमानुसार उसके समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स पर पान-गुटका इत्यादि खाकर एवं अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेटिंग आदि को समय-समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड के घोल से साफ किया जावे एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जावे। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स के पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करना होगा।
निर्देशों के अनुसार सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते समय सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडो का पालन करेंगे ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। कन्टेनमंेट जोन, बफर जोन में सिनेमाघर-थियेटर-मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन की गतिविधियां बंद रहेगी। फेस कवर-मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे। सिनेमाघर-थियेटर-मल्टीप्लेक्स संचालक द्वारा टिकिट में प्रवेश हेतु वैक्सिेनशन सर्टिफिकेट रखे जाने हेतु स्पष्ट लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ-साथ परिसर के भीतर लोक समागम के क्षेत्रों में हैण्ड सैनिटाईजर (अधिमानतः टच-फ्री-मोड) की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना होगा। सिनेमाघर-थियेटर-मल्टीप्लेक्स के भीतर एवं परिसर में थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
ऑडिटोरियम और परिसर में दर्शकों के प्रवेश और निकास के लिये कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु चुने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा, सर्कल, निशान लगायी जावें। आगंतुकों के लिये अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जावें।  
भीड़ से बचने के लिये बाहर निकलने को पंक्तिबद्ध तरीके से सामाजिक-शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किया जावेगा। एकल स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखा जावे एवं दर्शकों को बाहर निकलने के लिए पंक्तिबद्ध तरीके से निकलने हेतु व्यवस्था की जाए।
परिसर और परिसर के बाहर पार्किंग स्थल में विधिवत भौतिक दूरी मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। लिफ्ट में लोगों की संख्या को सीमित किया जाए, जिससे सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित हों। मध्यांतर के दौरान लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड से बचने के प्रयास किये जायें। मध्यांतर के दौरान आने जाने से बचने के लिये दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाए। मध्यांतर की अवधि ज्यादा रखी जाए जिससे अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शक लंबे अंतराल में आना-जाना कर सकें। स्क्रीन पर शो का प्रांरभ समय, मध्यांतर अवधि और समाप्ति समय उसी मल्टीप्लेक्स में किसी अन्य स्क्रीन पर प्रारंभ समय, मध्यांतर अवधि या शो के समापन के समय के साथ ओरलैप न हो।
सिनेमाघरों-थिएटरों-मल्टीप्लेक्सों पर टिकट की खरीदी खुली रहेगी और बिक्री काउंटरों पर भीड से बचने के लिये ऑनलाईन एवं अग्रिम बुकिंग की अनुमति होगी। टिकटों की भौतिक बुकिंग के दौरान भीड रोकने के लिये, सिनेमाघरों-थिएटरों-मल्टीप्लेक्सों पर पर्याप्त संख्या में काउंटर एवं पर्याप्त सामाजिक दूरी मानदंडो के साथ खोला जाए। सिनेमाघरों-थिएटरों-मल्टीप्लेक्सों पर कतार प्रबंधन के दौरान सामाजिक दूरी के लिये फर्श मार्कर का उपयोग किया जाए।
सिनेमाघरों-थिएटरों-मल्टीप्लेक्सों ऑडिटोरियम में प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद सफाई एवं सैनिटाईजेंशन की जाए। बॉक्स ऑफिस, खाद्य और पेय क्षेत्र, कर्मचारी और कर्मचारियों के लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑफिस क्षेत्र एवं पार्किंग क्षेत्रों की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए।स्वच्छता कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का सैनिटाईजेंशन किया जाए।
सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के लिये फेस कवर-मास्क पहनना अनिवार्य है और ऐसे फेस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि सभी कर्मचारियों को दो टीकाकरण किया जा चुका हो। सिनेमाघरों-थिएटरों-मल्टीप्लेक्सों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अपने मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु एप स्थापित करना अनिवार्य होगा।
सहज जाने योग्य स्थान पर ’’क्या करें और क्या न करें’’ प्रदर्शित किया जाए जैसे ऑनलाइन ब्रिकी बिंदु, डिजिटल टिकट, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे लॉबी, वॉशरूम आदि हेतु माईक के माध्यम से घोषणा की जाए। मास्क पहनने पर सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता को बनाए रखने के साथ-साथ परिसर के भीतर और बाहर होने वाली सावधानियों और उपायो पर विशिष्ट घोषणाएं स्क्रीनिंग से पहले, मध्यांतर के दौरान और स्क्रीनिंग के अंत में की जाए।कोविड-19 के निवारक उपायों पर पोस्टरों, स्टैंडर्स, आडियो-वीडियो मीडिया के प्रदर्शन के लिये प्रावधान किया जाए।
सिनेमाघरों-थिएटरों-मल्टीप्लेक्सों में ग्राहकों को यथासंभव भोजन आर्डर करने के लिये सिनेमा एप, क्यूआर कोड आदि का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। खाद्य और पेय क्षेत्र में एकाधिक बिक्री काउंटर जहां भी संभव हो उपलब्ध कराया जाए। हर बिक्री काउंटर पर सामाजिक दूरी को बनाये रखने के लिये फर्श स्टीकर का उपयोग करने के लिये एक पंक्ति प्रणाली का पालन किया जाए। केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी।

कांग्रेस की मंहगाई घटाने में रूचि नही -विनोद सिन्हा

 ब्यूरो चीफ,निर्मल जैन

*कांग्रेस को महंगाई घटाने में रुचि नहीं -सिन्हा*
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 कोरबा। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने दिवाली का तोहफा देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटा कर महंगाई कम करने का प्रयास किया है केंद्र के अनुसरण करते हुए कांग्रेस शासित राज्यों को छोड़कर राज्यों ने बेट  में कमी कर डीजल -पेट्रोल की दरें घटाई है लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने अब तक पेट्रोल- डीजल की दरें कम करने के बजाए केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल की दरें कम करने पर सवाल उठा रहे हैं इससे पता चलता है कि कांग्रेस शासित राज्य महंगाई कम करने की इच्छुक नहीं है।
              सिन्हा ने आगे बताया कि देश में बढ़ रहे महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता और विपक्ष की भूमिका समन्वय व जनहित में होनी चाहिए ना की नकारात्मक ऐसा इसलिए है कि जहां विपक्षी दलों की राज्य सरकारें हैं वहां जमाखोरी मिलावट नकली तथा अधिक दरों पर विक्रय करने वाले मुनाफाखोरी के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने के चलते महंगाई  बढ़ने का एक यह भी कारण है आवश्यक वस्तुएं जहां ₹5 कम होते हैं तो वहां जमाखोरों द्वारा ₹2 कम किए जाते हैं यह देखना छापामारी करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ना कि केंद्र की?    
             सिन्हा ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार राजनीति त्याग कर जन भावनाओं का आदर करते हुए पेट्रोल -डीजल पर तत्काल बेट कम कर जनता को राहत दे तथा जमाखोरों,मुनाफाखोरो  पर कठोर कार्रवाई करें ताकि महंगाई कम हो सके।

CSEB प्रदेश स्तरीय अभियन्ता संघ का चुनाव::तीसरी बार अध्यक्ष बने कोरबा के लोकप्रिय अभियन्ता राजेश पा०डे

 निर्मल जैन,व्यूरो चीफ 7000 72 73 30

कोरबा/ (mor news) – छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के चुनाव नतीजे  कल देर शाम आ चुके । अध्यक्ष पद पर तीसरी बार जनरेशन कंपनी  कोरबा में पदस्थ राजेश पांडे चुने गए हैं। वहीं महासचिव के पद पर चंद्रशेखर सिंह और कोषाध्यक्ष के पद पर राकेश कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की है। कोविड के मुश्किल दौर को सामना करते छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के चुनाव में कांटे की टक्कर थी। हालांकि अध्यक्ष चुने गए राजेश पांडे ने एकतरफा मत बटोरा है। उनके प्रतिद्वंदी आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। 
राजेश पांडे को 575 वोट मिला है जबकि उनके निकटतम प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को 276 वोट मिले हैं। 706 वोट पाकर महासचिव बने चंद्रशेखर सिंह को मनोज कुमार वर्मा ने कड़ी टक्कर देते हुए 466 वोट प्राप्त किए हैं।
 कांटे की टक्कर के बीच कोषाध्यक्ष चुने गए राकेश कुमार शर्मा ने 597 वोट प्राप्त किए हैं जबकि प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार आशीष अग्निहोत्री को 559 वोट मिले हैं। कार्यकारिणी सदस्य के 18 पदों के लिए 48 उम्मीद्वारों ने भाग्य आजमाया था। जनरेशन कंपनी से मैदान पर उतरी अकेली महिला उम्मीदवार सुप्रिया रानी ने 632 वोट प्राप्त कर वोट संख्या के आधार दूसरे क्रम पर जीत दर्ज की है। जबकि 11 उम्मीदवारों को 643 वोट मिले हैं। अन्य सदस्यों में सतीश कुमार रस्तोगी, राजकुमार वर्मा, आशीष हटवार, मनोज कुमार जायसवाल, के. नागभूषण राव, शरतचंद्र पाठक, अतुल श्रीवास्तव, विनय कुमार कर, शिखा मिश्रा, मधु केरकेट्टा, सुशील यदु, ओमकार चंद्राकर, शशांक श्रीवास्तव, महेश कुमार ठाकुर, नीरज कुमार वर्मा, करूणेश कुमार यादव, अश्वनी कुमार गौरहा शामिल हैं।
 
 
सभी अभियंता एकजुटता के साथ करेंगे कार्य-पांडे
 
      नवनिर्वाचित अध्यक्ष इंजीनियर राजेश पांडे एवं महासचिव इंजीनियर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि चुनाव एक प्रक्रिया है। अब चुनाव के बाद समस्त विद्युत अभियंतागण एकजुट होकर बिना वैचारिक भेद के विद्युत कंपनीज एवं अभियंताओं के हित में पूरे जोश के साथ कार्य करेंगे। श्री पांडे ने कहा कि अब राज्य में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट प्रयास किए जाएंगे। इसमें नए विद्युत संयंत्र की स्थापना, पारेषण व वितरण व्यवस्था के सुढृढ़ीकरण एवं उपभोग, उपभोक्ता एवं विद्युत अभियंताओं के हितों के संरक्षण के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट

कोरबा SP का अपराध जागरूकता अभियान के तहत ६त्तीसगढ़ी में परिचर्चा से खुश क्षेत्रवासी

निर्मल जैन ब्यूरो चीफ 7000727330

कोरबा।कोरबा के नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की शैली के चित परिचित अंदाज से आज क्षेत्र वासी कायल हो गये।इसकी वजह ६त्तीसगढ़ी में उदबोघन २हा।cseb chowkiअन्र्तगत आयोजित बघुवारी बाजार .स्थित दशहरा मैदान में आज एक जागरूकता अमियान की परिचर्चा आयोजित की गई थी।इसमे क्षेत्र वासियों को अपराध एवं जागरूकता संदेश दिया गया।३स अवसर पपर महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय २ही।